ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. १३ - न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत रद्द बातल करणारे विधेयक लोकसभेमध्ये बुधवारी बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्याने सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे अधिकार न्यायिक निवड आयोगाला मिळणार आहेत. या आयोगात सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टातील दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, कायदामंत्री आणि दोन प्रतिष्ठीत व्यक्तींचा समावेश असणार आहे.
न्यायाधीशांच्या नेमणूकीसाठी कॉलेजियम प्रणाली बरखास्त करुन त्याऐवजी न्यायिक निवड आयोगाची स्थापना करण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक बुधवारी मंजूरीसाठी लोकसभेत मांडण्यात आले. लोकसभेत दुपारी या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. यात तब्बल ३६८ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सध्या न्यायाधीशांची नियुक्ती ही न्यायाधीशांकडून केली जात होती. यात हायकोर्टातील तीन तर सुप्रीम कोर्टातील पाच न्यायाधीशांचे 'कॉलेजियम' आहे. हे कॉलेजियम आता बरखास्त केले जाईल. याऐवजी आता न्यायिक निवड आयोग सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टातील न्यायाधीशांची निवड करणार आहे.