नवी दिल्ली : १४ वर्षांखालील मुलांना काही अटींसह कौटुंबिक अथवा मनोरंजन उद्योगात कामाची परवानगी देणाऱ्या बाल कामगार कायद्यातील दुरुस्ती प्रस्तावास शासनाने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. इतरत्र मात्र बाल कामगारांना कामावर ठेवण्यास पूर्णपणे बंदी राहील.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नंतर शासकीय पत्रकाद्वारे याबाबत माहिती देण्यात आली. मूळ बाल कामगार कायद्यात १४ वर्षांखालील मुलांना केवळ १८ जोखिमीच्या उद्योगांमध्ये रोजगारावर ठेवण्यास बंदी आहे. परंतु प्रस्तावित दुरुस्तींमध्ये मात्र १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांना जोखिमीच्या उद्योगात कामाची परवानी राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रोजगारासाठी निर्बंधांची वयोमर्यादा मुलांच्या मुक्त व अनिवार्य शिक्षण कायदा २००९ मधील वयाच्या तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात आली आहे. १४ वर्षांखालील मुलांना त्यांच्या कौटुंबिक उद्योगात मदत करण्याची सवलत देण्यात आली असली तरी हे उद्योग जोखिमीचे असू नयेत. त्याचप्रमाणे त्यांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त आणि सुट्यांमध्येच कामावर ठेवता येईल, अशी अट घालण्यात आली आहे. याशिवाय मुलांना दृक-श्राव्य मनोरंजन उद्योगात कलाकार म्हणून काम करता येणार आहे. याअंतर्गत सर्कस वगळता जाहिरात, चित्रपट, दूरचित्रवाणीवरील मालिका आणि इतर मनोरंजन आणि खेळांचा समावेश आहे. ही सवलतही सशर्त असून यात सुरक्षेच्या मापदंडांचे पालन अनिवार्य आहे. नमामी गंगेसाठी २० हजार कोटी रुपये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी नमामी गंगे योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांकरिता २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)