नवी दिल्ली : कोणत्याही न्यायाधीशाची नियुक्ती किंवा पदोन्नतीबाबत कॉलेजियममधील एखादा सदस्य नाराजी व्यक्त करीत असेल, तर त्याने निश्चितच ती बाब कार्यपालिकेला कळवायला हवी, असे सरकारला वाटत असून संबंधित नियुक्ती प्रक्रियेच्या मसुद्याला (एमओपी) अंतिम आकार देताना तशा तरतुदीचा समावेश केला जाऊ शकतो.सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमधील सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक बनविण्याबाबत आवाज उठू लागला आहे. सरकारने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी निगडित प्रक्रिया निश्चित करण्याचे काम चालविले असून असहमतीसंबंधी तरतुदीचा समावेश हाही महत्त्वाचा मुद्दा राहण्याचे संकेत मिळाले आहेत.सरन्यायाधीश आणि कॉलेजियममधील सदस्य या मसुद्यावर अंतिम निर्णय घेतील. सरकार लवकरच अंतिम मसुदा सरन्यायाधीशांकडे सोपविणार आहेत. कॉलेजियममधील एखाद्या सदस्याने असहमती दर्शविल्यास ती कॉलेजियमच्या शिफारशींसोबत जोडली जावी. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती करणाऱ्या राष्ट्रपतींना त्याबाबत माहिती मिळावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
कॉलेजियममध्ये ‘असहमती’च्या तरतुदीचा समावेश
By admin | Updated: January 4, 2016 02:52 IST