ऑनलाइन लोकमत
चेन्नई, दि. ६ - तीन वर्षाचा लॉ कोर्स तातडीने रद्द करावा असे निर्देश मद्रास हायकोर्टाने बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाला दिले आहे. या कोर्सऐवजी मेडिसिन आणि इंजिनिअरिंगप्रमाणेच लॉमध्येही पाच वर्षांचा प्रोफेशनल कोर्सच सुरु ठेवावा असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.
वकिलीक्षेत्रात गुन्हेगारी वृत्तीच्या व्यक्तींना प्रवेश देण्याविरोधात मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. हायकोर्टाचे न्या. एन किरुबाकरन यांनी मंगळवारी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान १४ कलमी निर्देशच दिले आहेत. यामध्ये बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने सर्वप्रथम तीन वर्षाचा लॉ कोर्स बंद करावा असे म्हटले आहे. याशिवाय बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या कामकाजाची धूरा तज्ज्ञांच्या समितीकडे सोपवावी. या समितीचे अध्यक्षपद सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशाकडे द्यावे. याशिवास सामाजिक कार्यकर्ते, आयएएस अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षणतज्ज्ञ, निवृत्त पोलिस अधिकारी यांनाही समितीमध्ये स्थान द्यावे असेही यामध्ये म्हटले आहे.
वकिली क्षेत्रातील विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी गुन्हेगारी वृत्तीची मंडळी, कट्टरतावादी, जातीयवादी मंडळींना या क्षेत्रात प्रवेश देऊ नये. लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेश देण्यापूर्वी कॉलेजने विद्यार्थ्यांची संपूर्ण पडताळणी करुनच प्रवेश द्यावा, फौजदारी खटले प्रलंबित असलेल्यांना प्रवेशच देऊ नये असेही यात म्हटले आहे. वकिलांच्या संख्येत भरमसाठ वाढ होत असल्याने लॉ कॉलेजेसमधील जागांची संख्या कमी करावी असेही कोर्टाने नमूद केले.