ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १८ : मंत्री आणि सरकारी कर्मचा-याला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये (बीसीसीआय) पद भुषविण्यापासून रोखणारा लोढा समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. एकप्रकारे सुप्रीम कोर्टानं बीसीसीआयला मोठा धक्का दिला आहे. या शिफारसी मान्य केल्यामुळे आता बीसीसीआयमध्ये वयोमर्यादा ही ७० वर्ष असेल. लोढा समितीच्या शिफारसी मान्य केल्यामुळे आता बीसीसीआयमध्ये मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसाठी दरवाजे बंद झाले आहेत.
त्याचप्रमाणे एक व्यकी एक पद असं काहीस चित्र आता बीसीसीआयमध्ये दिसेल. तसंच गुजरात आणि महाराष्ट्रमध्ये रोटेशनल मतदानाची पद्धत दिसेल. भारतात बेटिंग अधिकृत करण्याबाबतचा निर्णय हा पार्लमेंटचा असेल, असं मत सुप्रीम कोर्टानं मांडलं आहे.
लोढा समितीच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे:
– बीसीसीआयचं कामकाज स्वतंत्र समितीनं बघावं
– त्यासाठी एक सीईओ असावा, त्याचे 6 मदतनीस असावेत
– बीसीसीआयचा दैनंदिन कारभार सीईओनं चालवावा
– सीईओ आणि टीम कोर्टाला जबाबदार असेल
– मंत्री किंवा सरकारी अधिकारी बीसीसीआयचे पदाधिकारी असू शकणार नाहीत
– बीसीसीआयच्या पदाधिकार्यांसाठी 70 वर्षे वयोमर्यादा असावी
– एका पदावर जास्तीत जास्त 3 वर्षे काम करता येईल
– पदाधिकार्यांना एका पदावर जास्तीत जास्त 3 वेळा काम करता येईल
– मात्र कोणत्याही पदावर सलग दोन वेळा राहता येणार नाही
– प्रत्येक राज्यातून एका क्रिकेट मंडळ बीसीसीआयचे पूर्ण सदस्य असेल
– क्रिकेट मंडळाच्या पूर्णवेळ सदस्यालाच मतदानाचा अधिकार असेल
– खेळांडूसाठी स्वतंत्र समिती असावी
– या समितीच्या मदतीसाठी सुकाणू समितीसाठी असावी
– अनिल कुंबळे, मोहिंदर अमरनाथ आणि डायना एडलजी यांचा सुकाणू समितीमध्ये समावेश
– बीसीसीआयचा कारभार आरटीआयखाली आणा