नवीन सिन्हा, नवी दिल्ली
सुमारे १0 हजार कोटी रुपयांच्या शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) रविवारी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले.
या घोटाळ्यामुळे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिटफंड घोटाळा चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले होते. यापूर्वी या घोटाळ्याचा तपास सीआयडी करीत होती तसेच न्यायालयाने संबंधित तिन्ही राज्यांच्या पोलिसांना सीबीआयला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले होते. पोलिसांनी आतापावेतो शारदाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदीप्ता सेन, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कुणाल घोष आणि या कंपनीच्या काही कर्मचार्यांना अटक केली आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम आणि झारखंडमधील सुमारे १५ लाख नागरिकांची बचत बुडल्याचे सुरुवातीच्या चौकशीत उघड झाले आहे. या घोटाळ्यातील बड्या धेंडांना जेरबंद करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकार्यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने सूचक सवाल केला होता. सीबीआयचे संचालक रंजित सिन्हा लोकमतशी बोलताना म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे या प्रकरणाच्या कायदेशीर बाबींवर काम सुरू आहे. त्यानुसार न्यायालयाला माहिती दिली जाईल. सीबीआयला सोमवारी सर्व दस्तऐवज मिळण्याची शक्यता आहे.
सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक आर.के. दत्ता हे एसआयटीचे नेतृत्व करतील. सहसंचालक (पूर्व विभाग) आणि इतर अधिकार्यांचा या एसआयटीमध्ये समावेश होणे अपेक्षित आहे. तपासाला गती देण्यासाठी सेबी आणि ईडीच्या अधिकार्यांशी सीबीआय समन्वय साधणार आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम आणि झारखंड येथील हजारो गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे प्रारंभी सुमारे १0 हजार कोटी रुपयांचा समजण्यात आलेल्या या घोटाळ्याची व्याप्ती अनेक पटीने वाढण्याची शक्यता आहे.