ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, 16 - चीन आणि पाकिस्तानच्या सरहद्दीवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे लष्कराला युद्धसज्ज करण्यासाठी लष्कराच्या आधुनिकीकरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सैन्यदलाच्या आधुनिकीकरणासाठी येत्या 5 वर्षांत 26.84 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात यावी, असे लष्कराकडून सरकारला सांगण्यात आले आहे. संरक्षक मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 10 आणि 11 जुलैला झालेल्या युनिफाइड कमांडर्स काँफ्रन्समध्ये 2017 ते 2022 या पाच वर्षांसाठी 13 वी संयुक्त संरक्षण प्लान सादर करण्यात आला. त्याचा एकूण आकडा 26 लाख 83 हजार 924 कोटी एवढा आहे. यामध्ये डीआरडीओसह सर्व संबंधित सहभागी आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरक्षा दलांकडून 13 व्या संयुक्त संरक्षण योजनेला लवकरात लवकर मान्यता मिळावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. कारण त्यांचे वार्षिक अधिग्रहण प्लान यावरच अवलंबून आहेत. सिक्किममध्ये चीनसोबत सुरू असलेले मतभेद आणि काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानकडून सुरू असलेला गोळीबार यांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा दलांनी आपल्या संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
या कॉन्फ्रन्सला संबोधित करताना केंद्रीय संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. सध्या भारताची संरक्षण क्षेत्रावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद ही 2.74 कोटी आहे. जी देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 1.56 टक्के आहे. 1962 साली चीनसोबत झालेल्या युद्धानंतरची संरक्षण क्षेत्रावरील ही सर्वात कमी तरतूद आहे. आता संरक्षण क्षेत्रावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून दोन टक्के करण्यात यावी अशी लष्कराची मागणी आहे.