नवी दिल्ली : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या वैधतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत या आयोगाच्या कामकाजात सहभागी होण्यास सरन्यायाधीश न्या. एच.एल. दत्तु यांनी स्पष्ट नकार दिल्याने हा आयोग स्थापन होण्याच्या मार्गात खोडा निर्माण झाला आहे. या आयोगाच्या स्थापनेचे काम ११ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा इरादा होता. परंतु ते आता शक्य होईल, असे दिसत नाही.या प्रस्तावित आयोगाचे सरन्यायाधीश पदसिद्ध अध्यक्षही असणार आहेत. दि. २५ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात सरन्यायाधीश न्या. दत्तु यांनी लिहिले की, (न्यायिक नियुक्ती आयोगावर नेमायच्या) दोन मान्यवर व्यक्तींच्या निवडीसाठी होणाऱ्या बैठकीस हजर राहण्याविषयी आपल्या कार्यालयातून फोन आला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत अशा बैठकीस मी हजर राहणे किंवा आयोगाच्या कामात सहभागी होणे योग्य होणार नाही वा ते इष्टही ठरणार नाही, असे मला वाटते.या आयोगाच्या स्थापनेचा कायदा व त्यासाठी केलेली घटना दुरुस्ती यांच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी ही सुनावणी सुरू झाली तेव्हा अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना कळविलेल्या नकाराची माहिती घटनापीठास दिली आहे.अ‍ॅटर्नी जनरल रोहटगी म्हणाले, नव्या कायद्यानुसार आयोगावर नेमायच्या दोन मान्यवर व्यक्तींची निवड करण्यासाठीच्या समितीचे सरन्यायाधीश पदसिद्ध सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यासाठीच्या बैठकीस उपस्थित राहणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहेत. त्यांनी नकार कळविला असल्याने घटनापीठाने त्यांना बैठकीत सहभागी होण्याचे निर्देश द्यावेत.त्यांनी असेही निदर्शनास आणले की, न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा कायदा अधिसूचित झाल्याने आधीची ‘कॉलेजियम’ पद्धत आता अस्तित्वात नाही. चार-पाच प्रकरणे वगळता, आधीच्या ‘कॉलेजियम’ने केलेल्या न्यायाधीश नेनणुकांविषयीच्या ९५ टक्के शिफारशी सरकारने अंमलात आणल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र आयोगाच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील फली एस. नरिमन यांनी यास विरोध केला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, सरन्यायाधीश सहभागी होत नसतील तर घटनापीठ इतरांना सहभागी होऊन बैठक घेण्यास सांगू शकते. यानंतर न्या. जे.एस. केहार, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. मदन बी, लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. अरुण कुमार गोयल या घटनापीठावरील न्यायाधीशांनी सुनावणी १५ मिनिटांसाठी तहकूब केली व त्यांनी आपल्या दालनात जाऊन आपसात विचारविनिमय केला. पुन्हा बाहेर येऊन न्यायासनावर बसल्यानंतर न्या. केहार यांनी असे सांगितले की, याचिकांवर सुनावणी सुरूच ठेवण्याचे आम्ही एकमताने ठरविले आहे. त्यानुसार न्यायालयास उन्हाळी सुट्टी सुरू होईपर्यंत पुढील१७ दिवस ही सुनावणी रोजच्या रोज सुरू राहील. दरम्यान, न्यायाधीश नेमणुकांच्या संदर्भात काही अंतरिम आदेश द्यायची गरज पडल्यास ते आम्ही देऊ, असेही घटनापीठाने सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)च्सरन्यायाधीशांच्या या नकाराने कोंडी निर्माण झाली. पूर्वी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची ‘कॉलेजियम’ पद्धत अस्तित्वात होती. च्सरकारने १३ एप्रिल रोजी नव्या आयोगाचा कायदा अधिसूचित केल्याने आता ‘कॉलेजियम’ला अधिकार राहिलेले नाहीत व ‘कॉलेजियम’ची जागा घेणारा आयोग स्थापन होण्यातही अडचण निर्माण झाली आहे. आयोगाच्या वैधतेविषयी घटनापीठाचा निर्णय होईपर्यंतच्या काळात न्यायाधीशांच्या ज्या नेमणुका कराव्या लागतील त्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सरन्यायाधीशांची भूमिका कितपत योग्य? आयोगाच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिका आधी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे आल्या होत्या तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी आयोग स्थापनेस अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे त्यांच्या खालोखालचे दोन ज्येष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री आणि दोन मान्यवर व्यक्ती अशा सहा सदस्यांचा नियोजित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग असणार आहे. यापैकी पहिले चार सदस्य पदसिद्ध आहेत तर बाकीच्या दोघांची निवड करायची आहे. ही निवड पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता यांचा समावेश असलेल्या समितीने करायची आहे. मात्र सरन्यायाधीशांनी या निवडप्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिल्याने आयोगावरील २ मान्यवर व्यक्ती निवडण्यात अडचण येईल. सरन्यायाधीशांना बाजूला ठेवून पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेता यांनी दोन व्यक्ती निवडल्या तरी आयोगाचे काम रखडेल. कारण सरन्यायाधीश हेच आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहेत व त्यांनी आयोगाच्या कामात सहभागी होण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे निदान जुलैपर्यंत तरी हे भिजत घोेंगडे असेच राहील, असे दिसते.मात्र त्रिसदस्यीय पीठाने स्थगिती न देता प्रकरण सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे पाठविले. घटनापीठानेही स्थगिती दिली नाही. स्थगिती न देण्याचा न्यायालयाचा हा निर्णय इतरांप्रमाणेच खुद्द सरन्यायाधीशांवरही बंधनकारक आहे. असे असताना न्यायालयाने स्थगिती न दिल्याने सरकार जो आयोग स्थापन करीत आहे त्याच्या कामात, पदसिद्ध अध्यक्ष असूनही, सहभागी न होण्याची सरन्यायाधीशांची भूमिका कितपत योग्य आहे, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सरन्यायाधीशांच्या नकाराने न्यायिक आयोगात खोडा!
By admin | Updated: April 28, 2015 01:19 IST