सोनिया यांची भूमिकाही तपासणार

२००४ साली अहमदाबादेत झालेल्या इशरत जहाँ चकमकीशी संबंधित सर्व फाइल्स, शपथपत्रे आणि अन्य कागदपत्रे यांचा शोध घेण्यास गृहमंत्रालयाने सुरुवात केली आहे

हरिष गुप्ता,  नवी दिल्ली२००४ साली अहमदाबादेत झालेल्या इशरत जहाँ चकमकीशी संबंधित सर्व फाइल्स, शपथपत्रे आणि अन्य कागदपत्रे यांचा शोध घेण्यास गृहमंत्रालयाने सुरुवात केली आहे. याप्रकरणात इशरत दहशतवादी असल्याचा उल्लेख टाळायला लावणारे शपथपत्र दाखल करण्याप्रकरणी तत्कालिन गृहमंत्री व काँग्रेस नेते पी़ चिदंबरम अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत़ तसेच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीही यात काही भूमिका होती का? याची छाननी होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दूरसंचारमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्यासारख्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून मिळत आहेत. ही चकमक बनावट असल्याचे केंद्रात त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे मत होते. माजी गृहसचिव जी.के. पिल्लई आणि गृहमंत्रालयातील अन्य एक वरिष्ठ अधिकारी आर.व्ही.एस. मणी यांनी इशरत जहाँ चकमकीचे दुसरे शपथपत्र तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्या सांगण्यावरुन बदलण्यात आल्याचा आरोप केला होता. ही चकमक बनावट होती आणि गुजरात पोलिसांनी तसेच आयबीच्या काही अधिकाऱ्यांनी घडवून आणल्याचे सिद्ध करण्यासाठी दुसऱ्या शपथपत्रात बदल करण्यात आल्याचे या दोघांनी सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे प्रकरण न्यायालयात किंवा ससंदेत उपस्थित झाल्यास या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांसह गृहमंत्रालय तयार राहणार आहे. त्या दृष्टीनेच सर्व कागदपत्रांचा शोध घेतला जात आहे. जून २००४ मध्ये अहमदाबादेत गुजरात पोलिसांनी लष्कर-ए-तोयबाची कथित हस्तक इशरत जहाँ, तिचे साथीदार जावेद शेख, जिशान जोहर, अमजद अली यांना चकमकीत ठार मारले होते. हे सर्व जण गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कटात सहभागी झाले होते असा दावा गुजरात पोलिसांतर्फे त्यावेळी करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा प्रदीर्घ काळ तपास केल्यानंतर २००९ मध्ये अहमदाबाद न्यायालयाने ही चकमक बनावट असल्याचा निवाडा दिला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही चकमक बनावट होती किंवा नाही याचा तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शपथपत्रातील माहितीनुसार इशरत आणि तिचे सहकारी हे लष्कर ए तोयबासाठी काम करत होते. आयबीने २००९ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयात आॅगस्ट २००९ मध्ये दाखल केलेल्या शपथपत्राव्दारे ही माहिती दिली आहे. पण, हे शपथपत्र याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये बदलण्यात आले. यामध्ये इशरतचे अतिरेकी संबंध असल्याचे सर्व संदर्भ काढून टाकण्यात आले. अर्थात चिदंबरम यांच्या निर्देशावरुनच हे करण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. माजी गृह सचिव जी.के. पिल्लई हे या प्रकरणावरून काळजीत होते. कारण, इशरत ही अतिरेकी आहे की नाही हा तपास यंत्रणांशी संबंधित विषय होता.