‘विशिष्ट वृत्तपत्राच्या जाहिराती का कमी झाल्या हे तपासा’

राजस्थानातील आघाडीच्या दैनिकाला मंजूर झालेल्या सरकारी जाहिराती २०१६ या वर्षात कमी का झाल्या, याची तपासणी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला दिला

नवी दिल्ली : राजस्थानातील आघाडीच्या दैनिकाला मंजूर झालेल्या सरकारी जाहिराती २०१६ या वर्षात कमी का झाल्या, याची तपासणी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला दिला आहे. तेथील ‘राजस्थान पत्रिका’ या दैनिकाने आरोप केला आहे की, २०१५ मध्ये जेवढ्या जाहिराती मिळायला हव्या होत्या, त्याच्या केवळ ३४.१२ टक्के जाहिरातीच मिळाल्या. हे प्रमाण २०१६ या वर्षात (जानेवारी ते जुलै) आणखी खाली आले व केवळ १.२६ टक्केच जाहिराती आम्हाला दिल्या गेल्या. हे दैनिक ‘अस्तित्व टिकविण्यासाठी’ धडपड करीत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, असे या दैनिकाच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले. या दैनिकाला सरकारने लक्ष्य केले असल्याचेही प्रतिपादन सिंघवी यांनी केले. राजस्थान सरकारची बाजू अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंहा यांनी मांडली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)