नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग आता प्रशस्त केला आहे. सरकारने सर्व सरकारी विभागांना आदेश दिले आहेत की, विभागीय पदोन्नती समितीची (डीपीसी) बैठक वेळेवर घ्या. कारण, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेतील कारकीर्दीचा लाभ देण्यासाठी होणारा विलंब रोखता येऊ शकेल. डीपीसीची बैठक घेण्यासाठी नेहमीच उशीर होत असून, या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हीच समिती कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर निर्णय घेत असते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) सर्व विभागांना नोटीस जारी करून वेळेवर डीपीसीची बैठक घ्यावी आणि पदोन्नती निश्चित करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून डीओपीटीने एक आदर्श कॅलेंडरही जारी केले आहे. याबाबत सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, डीपीसीच्या बैठकीला विलंब होत असल्यामुळेच पदोन्नतीतून भरली जाणारी पदे रिकामी आहेत. डीओपीटीने आदेश जारी करून असे म्हटले आहे की, केवळ विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक वेळेवर घेऊन विविध मंत्रालयातील आणि विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची लक्ष्यप्राप्ती होऊ शकते. केंद्र सरकारचे ५० लाख ६८ हजार कर्मचारी आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सुकर
By admin | Updated: November 12, 2016 02:07 IST