सातव्या वेतन आयोगाची अहवालात शिफारस : वन रँक वन पेन्शनचाही समावेश, १ जानेवारी २०१६पासून अंमलबजावणीनवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगाची उत्सुकता गुरुवारी संपली. न्या. ए.के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने अहवाल अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सादर करताच भरघोस वेतनवाढीचे ‘पॅकेज’ ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख पेन्शनर्सच्या दृष्टिपथात आले. या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारल्यास केंद्रावर पुढील वर्षांत १ लाख २१०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. बिहार निवडणुकीत पराभवानंतर चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत मोदी सरकारकडून शिफारशींमध्ये काटछाट होण्याची शक्यता कमी आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)ठळक शिफारशी...वेतनात १६ टक्के वाढभत्त्यांमध्ये ६३ टक्के वाढपेन्शनमध्ये २४ टक्के वाढकिमान वेतन दरमहा १८ हजार रु. कमाल वेतन सर्वोच्च श्रेणीला २.२५ लाख रु. व कॅबिनेट सचिवांना २.५० लाख रु.वर्ष २०१६-१७मध्ये एकूण अपेक्षित बोजा १ लाख २ हजार कोटी रु.यापैकी वेतनवाढीवर ३९,१०० कोटी रु.ूभत्तेवाढीवर २९,३०० कोटी रुपये. पेन्शनवाढीवर ३३,७०० कोटी रु.सध्याची पे बॅण्ड व ग्रेड पेची पद्धत बंद करून नवी पे मॅट्रिक्स पद्धत.कर्मचाऱ्याचा दर्जा पे मॅट्रिक्समधील स्थानानुसार ठरणार.सर्व कर्मचाऱ्यांचे २.५७ असा समान ‘फिटमेंट फॅक्टर’ने फिटमेंटवार्षिक वेतनवाढ सध्याप्रमाणेच ३ टक्के.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची २३.५५% वेतनवाढ !
By admin | Updated: November 20, 2015 04:08 IST