केंद्र व राज्याचे मंत्रीही ‘आरटीआय’च्या घेऱ्यात

केंद्र व राज्यांचे कॅबिनेट मंत्री हे ‘सार्वजनिक अधिकारी’ आहेत आणि माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे व नागरिकांनी मागितलेली माहिती पुरविणे बंधनकारक आहे

नवी दिल्ली : केंद्र व राज्यांचे कॅबिनेट मंत्री हे ‘सार्वजनिक अधिकारी’ आहेत आणि माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे व नागरिकांनी मागितलेली माहिती पुरविणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी दिला.मंत्र्यांना आरटीआयच्या कक्षेत आणल्यानंतर आता लोकांना आरटीआय अंतर्गत अर्ज दाखल करून कोणत्याही मंत्र्याला थेट प्रश्न पाठवून त्याचे उत्तर मागितले जाऊ शकेल. ‘केंद्र व राज्य सरकारांनी काही अधिकारी नामनियुक्त करून किंवा लोक माहिती अधिकारी तसेच प्रथम अपीलेट अधिकाऱ्याच्या रूपात नियुक्ती करण्यास प्रत्येक मंत्र्याला आवश्यक ती साहाय्यता पुरविण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात येत आहे,’ असे माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी आदेशात म्हटले. ‘गोपनीयतेची शपथ’ऐवजी ‘पारदर्शकतेची शपथ’ या शब्दाचा वापर करण्यात आला पाहिजे, ज्यामुळे मंत्रीदेखील नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचा सन्मान करतील आणि नागरिकांप्रति उत्तरदायी राहतील, असे निर्देश आचार्युलू यांनी दिले. अहमदनगरचे रहिवासी हेमंत ढगे यांच्या प्रकरणात निकाल जाहीर करताना आचार्युलू यांनी हे निर्देश दिले. कॅबिनेट आणि राज्यांच्या मंत्र्यांची लोकांना भेटण्याची वेळ कोणती, असा प्रश्न ढगे यांनी तत्कालीन केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्र्यांच्या कर्मचाऱ्यांना विचारला होता. तुम्ही स्वत: मंत्र्यांनाच भेटा, असे ढगे यांना सांगण्यात आले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)दावा केला अमान्यमाहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती उपलब्ध करून दिली जाऊ शकेल, अशी आवश्यक संरचना कॅबिनेट स्तरावरील मंत्र्यांजवळ उपलब्ध नसते आणि मंत्री हा केवळ ‘एक व्यक्ती कार्यालय’ असल्याने त्याला सार्वजनिक अधिकारी मानले जाऊ शकत नाही, हा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे आचार्युलू यांनी या आदेशात नमूद केले आहे. रामायणाचा उल्लेख करताना आचार्युलू म्हणाले, ‘रामाने आपल्या महालाच्या प्रवेशद्वारावर एक घंटा बांधलेली होती. जो कुणी ही घंटा वाजवित असे, त्याला भेटण्यासाठी आणि त्याची समस्या ऐकण्यासाठी राम महालाबाहेर येत असे. ही बाब रामराज्यात तक्रारींचे निराकरण करण्याच्या व्यवस्थेचे निदर्शक आहे.’तुम्ही मंत्र्याकडे जाऊन भेटीची वेळ मागा, असे सार्वजनिक अधिकाऱ्याने (कायदा व न्याय मंत्रालय) अपीलकर्त्याला निर्देश देणे उचित ठरत नाही. एका नागरिकाला आपण निवडून पाठविलेल्या मंत्र्याच्या भेटीची वेळ आणि त्याच्या प्रक्रियेबाबत जाणून घेण्यासाठी आरटीआय अर्ज दाखल करावा लागणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अशा प्रकारची माहिती कलम ४ (१) (बी) अन्वये स्वेच्छेने पुरविण्यात आली पाहिजे, असेही आचार्युलू यांनी स्पष्ट केले.