सीबीआयच्या संचालकपदावरून सरकार-काँग्रेस यांच्यात वाद?

सीबीआयच्या नव्या प्रमुखाच्या नियुक्तीवरून सत्ताधारी भाजपा व काँग्रेस यांच्यामध्ये किळसवाणे भघंड सुरू होण्याजी शक्यता आहे.

हरीश गुप्ता / नवी दिल्ली सीबीआयच्या नव्या प्रमुखाच्या नियुक्तीवरून सत्ताधारी भाजपा व काँग्रेस यांच्यामध्ये किळसवाणे भघंड सुरू होण्याजी शक्यता आहे. या नियुक्तीसाठीच्या समितीची बैठक २६ डिसेंबर रोजी होणार आहे. सीबीआयच्या संचालकपदासाठी कोण इच्छुक आहेत त्यांची नावे सरकारने माझ्याकडे पाठवावीत, असे पत्र समितीचे सदस्य व काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना पाठवले आहे. मात्र पत्राला प्रतिसाद दिलेला नाही. सरकारी सूत्रांनुसार २६ डिसेंबरच्या आधी निवड समितीच्या सदस्यांना नावांची माहिती मिळण्याची शक्यता नाही. बैठकीत समितीसमोर सगळी माहिती सरकार ठेवेल आणि सदस्य शक्यतो एकमताने निर्णय घेऊ शकतील अशी सरकारची भूमिका आहे. पंतप्रधान आणि खरगे यांच्याशिवाय या समितीचे तिसरे सदस्य आहेत सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर. ते स्वत: वा त्यांचा सहकारी बैठकीला हजर राहू शकतात. नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. के. एस. केहार यांच्या नियुक्तीची घोषणा झाली. ते ४ जानेवारी रोजी शपथ घेतील. त्यामुळे आपले प्रतिनिधी म्हणून न्या. ठाकूर हे न्या. केहार यांना नामनिर्देशित करू शकतात. मोदी सरकारने कनिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती करून आपले हेतू स्पष्ट केले आहेत. वरिष्ठ अधिकारी आर. के. दत्ता यांना त्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयात हलवण्यात आले. अस्थाना यांनाच कायम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु निवड समितीचे अन्य दोन सदस्य या सूचनेला मान्यता देण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे निवडप्रक्रिया लांबेल आणि तेच पंतप्रधानांना हवे आहे. कारण तोपर्यंत अस्थाना यांना सीबीआयचे संचालक म्हणून तात्पुरते का असेना ठेवता येईल. असाच प्रयत्न मोदी सरकारने सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) संचालकाच्या नियुक्तीवेळी केला होता. त्यामुळे वर्षभरापेक्षा जास्त काळ ते संचालक तात्पुरते राहिले होते.