ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ११ - मोबाइल कॉल ड्रॉप झाल्यास दूरसंचार कंपन्यांनी ग्राहकाला नुकसान भरपाई द्यावी हा दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचा (TRAI) आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना मोठा फटका बसणार आहे.
ग्राहकांच्या हितासाठी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणने कॉल ड्रॉप झाल्यास दूरसंचार कंपन्यांना दंड करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात दूरसंचार कंपन्यांनी कोर्टात धाव घेतली. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायचा निर्णय योग्य ठरवला. त्याविरोधात कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असता न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. अखेर आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने 'ट्राय'चा हा निर्णय निरर्थक असल्याचे सांगत तो रद्द केला आहे.
काय होता आधीचा निकाल...
हायकोर्टाने ठरवला होता कॉल ड्रॉपसाठी भरपाईचा आदेश योग्य
नवी दिल्ली : १ जानेवारी २०१६ पासून मोबाईल आॅपरेटर्सना कॉल ड्रॉपसाठी ग्राहकांना भरपाई देणे बंधनकारक ठरविणारा ‘ट्राय’चा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे.
भारतीय सेल्युलर आॅपरेटर्स असोसिएशन आणि वोडाफोन, भारती एअरटेल व रिलायन्ससह २१ दूरसंचार आॅपरेटर्सद्वारा दाखल करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. जयंत नाथ यांच्या पीठाने ट्रायचा आदेश उचलून धरला. ‘आम्ही ट्रायच्या आदेशाची वैधता मान्य करतो,’ असे या पीठाने स्पष्ट केले. या रिट याचिका दाखल केल्यापासून आम्ही भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण (ट्राय)च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे दूरसंचार आॅपरेटर्स १ जानेवारी २०१६ पासून हा निर्णय अमलात आणण्यास मोकळे आहेत. कायद्याच्या कलम ३६ अन्वये नियम तयार करण्याच्या ट्रायच्या अधिकाराबद्दल वाद नाही. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊनच हा नियम तयार करण्यात आला आहे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
SC says 'TRAI recommendation making it mandatory for telecos to compensate subscribers for call drop is arbitrary & non-transparent— ANI (@ANI_news) May 11, 2016
SC directs Centre to set up a Special force under Disaster Management Act to handle drought crisis in the country.— ANI (@ANI_news) May 11, 2016