ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १२ - सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूतील जलिकट्टू व महाराष्ट्रातल्या बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी कायम ठेवली आहे. मागच्या आठवडयात केंद्र सरकारने खेळ, मनोरंजन, खेळांसाठी प्रशिक्षण करण्यास मनाई असलेल्या यादीमधून बैलाचे नाव वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टू व महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अतिशय लोकप्रिय असलेल्या बैलगाडीच्या शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला होता. या निर्णयाला प्राणी मित्र संघटना पेटा आणि बंगळुरुतील एका अशासकीय संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तामिऴनाडूत जलिकट्टूला परवानही मिळावी यासाठी राजकीयदृष्ट्या प्रेरीत होऊन हा निर्णय सरकारने घेतल्याची टीका होत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिऴनाडू, महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारला यासंबंधी सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
परवानगी देताना केंद्र सरकारने काही अटी घातल्या होत्या.या शर्यती आखून दिलेल्या मार्गावरच घेण्यात याव्यात, तसेच त्यांची लांबी २ किलोमीटरपेक्षा जास्त नसावी. शर्यतीपूर्वी बैलांची पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिका-यांकडून तपासणी करून घेण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले होते.
या शर्यतींदरम्यान बैलांनी जोरात धावावे यासाठी, त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी त्यांचे हाल केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्र संघटनांनी या शर्यतींना विरोध केला होता. त्या आधारावर पूर्वी काँग्रेस सरकारने बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती.
दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये गावागावातून सुप्रीम कोर्टाच्या या स्थगितीला विरोध होतील अशी चिन्हे आहेत. पोंगल हा तामिळनाडूतला मुख्य उत्सव, ज्यावेळी जलिकट्टू हा खेळ खेळला जातो तो चार दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे आता हा खेळ खेळता येईल की नाही याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. जर जलिकट्टू नाही तर मत नाही अशी भूमिका घेत, काही गावातील लोकांनी रेशन कार्ड व व्होटिंग कार्ड परत करण्याचा इशारा दिला आहे.