ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २६ - रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही असे सूचक वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी जलखात्याच्या वरिष्ठ अधिका-यांची बैठक घेऊन जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने पाकिस्तान सोबत झालेल्या सिंधू पाणी वाटप कराराचा आढावा घेतला.
मोदी यांनी या विधानामधून पाकिस्तानवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. या बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्र सचिव एस.जयशंकर, पाणी खात्याचे सचिव आणि पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आणखी वाचा
उरीमध्ये लष्कराच्या तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी सिंधू पाणी वाटप करार रद्द करण्याची मागणी होत आहे. कुठलाही करार एकतर्फी नसतो. त्यात परस्पर विश्वास असला पाहिजे असे परराष्ट्रमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.
1960 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये सिंधू पाणी वाटप करार झाला होता. जर हा करार भारताने तोडला तर पाकिस्तानात पाण्यासाठी हाहाकार माजेल. जर हे पाऊल भारताने उचललं तर ते पाकिस्तानवर अणू बॉम्ब टाकल्यासारखं असेल.या करारानुसार जम्मू-काश्मीरमधून वाहणा-या सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचं पाणी पाकिस्तानला जातं.
मात्र, हे पाणी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना वापरता येत नाही. सिंधु नदीवर बांध बांधायचा असेल तरी पाकिस्तानची परवानगी घ्यावी लागते. आता जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांसोबतच अनेक नेतेही हे मानतात की, हा करार भारताने तोडावा.