भारतरत्नच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही

दिवंगत जे. जयललिता यांना भारतरत्न देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.

चेन्नई : अद्रमुक नेत्या दिवंगत जे. जयललिता यांना भारतरत्न देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. के. के. रमेश यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ते केम अप या तामिळनाडू जनहित याचिका केंद्राचे विश्वस्त आहेत. रमेश यांनी याचिकेत जयललितांंचा जीवन इतिहास मांडला होता. अम्मांनी इतर अनेक पुरस्कारांसह तामिळनाडूचा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार पटकावला होता, तसेच त्या सलग पाच वेळा राज्याच्या मुख्यमंत्री राहिल्या. त्यांनी कमी दरात जेवण मिळावे, यासाठी अम्मा कॅन्टीन्ससह विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क लॅपटॉप आणि सायकल वाटप यासारख्या अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या. त्या तामिळ जनतेची आईप्रमाणे काळजी घेत. त्यामुळे लोक त्यांना अम्मा संबोधत. आपण १५ डिसेंबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारकडे अम्मांना भारतरत्न देण्याची मागणी केली होती. तथापि, आपल्या मागणीला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आपल्याला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला, असे रमेश यांनी न्यायालयाला सांगितले; मात्र आपण अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करू इच्छित नसल्याचे सांगून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. (वृत्तसंस्था)>एमजीआर यांचा गौरव करातामिळनाडूचे मुख्यमंत्री दिवंगत एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) यांच्या जयंतीनिमित्त स्मृती नाणे आणि विशेष टपाल तिकीट काढून त्यांचा गौरव करावा, अशी मागणी तामिळनाडू सरकार आणि सत्ताधारी अद्रमुकने केंद्राकडे केली आहे.मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम आणि अद्रमुकच्या नवनियुक्त सरचिटणीस व्ही. के. शशिकला यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले आहे.स्मृती नाणे आणि टपाल तिकीट जारी करणे ही या करिश्माई नेत्याला समर्पक आदरांजली ठरेल, असे पनीरसेल्वम यांनी म्हटले, तर रामचंद्रन यांचा अशा प्रकारे गौरव होणे अगत्याचे असल्याचे शशिकला म्हणाल्या.