नवी दिल्ली : सरकारने केवळ लहान मुलांसंबंधी अश्लील मजकूर असलेल्या वेबसाईटवरील बंदी कायम ठेवताना अन्य पॉर्न वेबसाईटवरील बंदी हटविण्याच्या निर्णयाची घोषणा मंगळवारी केली आहे. अश्लील वेबसाईटसोबतच विनोदी मजकूर (फनी)असलेल्या सरसकट ८५७ वेबसाईटवर बंदी आणल्यानंतर जोरदार टीका होऊ लागल्यानंतर सरकारने फेरआढावा घेताना हा निर्णय घेतला.दूरसंचार विभागाने इंटरनेट सेवादात्या कंपन्यांना (आयएसपी) बंदीचा आणण्याचा आदेश दिल्यानंतर काही विनोदी (फनी)वेबसाईटलाही या निर्णयाचा फटका बसला होता.काही वेबसाईटवर निव्वळ जोक्स किंवा विनोदी मजकूर असतानाही बंदी आणल्यामुळे सोशल मीडिया आणि अन्य माध्यमांवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सरकारने इंटरनेट सेन्सॉरशीप आणल्याचा आरोपही होऊ लागला होता. मंगळवारी दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सारवासारव चालवताना तडकाफडकी उच्चस्तरीय बैठक बोलावत या निर्णयाचा फेरआढावा घेतला. दूरसंचार सचिव आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी या बैठकीला हजेरी लावली. अश्लील सामग्री नसलेल्या वेबसाईट रोखल्या जाऊ नये, असा आदेश आयएसपींना देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.रविशंकर यांचा खुलासायापूर्वीचा निर्णय मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार घेण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांने पुरविलेल्या पॉर्न साईटच्या यादीच्या आधारावर वेबसाईट रोखण्यात आल्या, असा खुलासा रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. इंटरनेटवरील संपर्कासंबंधी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सोशल मीडियावर रोष व्यक्त करणाऱ्यांचे आम्ही अभिनंदनच करतो. सरकारनेच ‘ माय जीओव्ही’ हे संकेत स्थळ सुरू करताना जनतेच्या प्रतिक्रिया मागविल्या होत्या, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.दूरसंचार विभागाने ३१ जुलै रोजी नैतिकतेचा आदेश देताना हास्य मजकूर असलेल्या ९ जीएजी, कॉलेज ह्युमरसह प्ले बॉय आदी वेबसाईटवरही बंदी आणली होती. सरकारने अंतरिम उपाययोजना करताना मुलांसबंधी अश्लील मजकूर असलेल्या साईटवरील प्रतिबंध कायम ठेवला आहे.
‘त्या’ पॉर्न साईटवरील बंदी हटविली
By admin | Updated: August 5, 2015 01:33 IST