...तर कलाक्षेत्रच इतिहासजमा होणार?......1

...तर कलाक्षेत्रच इतिहासजमा होणार?
कलेप्रति शासन उदासीन : नव्या मंत्र्यांकडून मोठी अपेक्षा

अविष्कार देशमुख

महाराष्ट्राला लाभलेला कलेचा इतिहास मोठा वैभवशाली आहे. हे वैभव पुढे नेण्यासाठी राज्यात शासकीय चित्रकला महाविद्यालये उघडण्यात आली. दरवर्षी हजारो विद्यार्थी चित्रकलेचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून या वैभवात भर घालत असतात. मात्र अशा शिक्षकांची मायबाप राज्य शासनानेच थट्टा चालवली आहे. त्यामुळे कला क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता आहे. यंदा कला क्षेत्रात कंत्राटी पध्दतीवर काम करणाऱ्या अधिव्याख्यातांना ही शेवटची संधी शासनाने दिली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात कायमस्वरूपी अधिव्याख्याते पद भरण्यात येणार असल्याचे समजते. मात्र कायमस्वरुपी अधिव्याख्याता पदभरती संदर्भात कोणत्याच हालचाली अद्याप होत नसून यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांमध्येही अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.
---------------
कायमस्वरूपी पदभरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येते. परंतु शैक्षणिक वर्ष संपण्यास अल्पकाळ शिल्लक असल्याने तातडीने जाहिरात काढण्याची गरज असताना देखील कोणत्याच हालचाली शासनाकडून होताना दिसत नाही. कला क्षेत्रालाच इतिहासजमा करण्याचा हा डाव शासनाचा आहे का, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. राज्यात नव्याने आलेल्या सरकारने तरी या गंभीर विषयाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आपल्या तडकफडक निर्णयासाठी प्रसिध्द आहेत. मात्र त्यांनीही अद्याप याबाबत पुढाकार घेतलेला नाही. राज्यात जवळपास मंजूर पदांपैकी ८०% अधिव्याख्यातांची पदे रिक्त आहेत. चारही शासकीय महाविद्यालये मिळून मंजूर पदे जवळपास ११५ आहेत. त्यापैकी स्थायी स्वरूपाचे जवळपास २७ अधिव्याख्याते कार्यरत आहेत, तर १५ हंगामी आहेत. त्यामुळे राज्यात अंदाजे ८८ पदे रिक्त आहेत. शिवाय ४६ कंत्राटी अधिव्याख्याते पुनर्नियुक्तीचे जे पत्र मागील वर्षी प्राप्त झाले आहे ते शेवटचे नियुक्ती पत्र असल्याचे पत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा नियुक्तीचे पत्र मिळणार नाही. आकडेवारीनुसार, ४२ अधिव्याखाते राज्यातील कला क्षेत्राचा गाडा पुढे नेत आहेत. यासंदर्भात नुकतेच नागपूर येथे कला शाखेच्या एका शिष्टमंडळाने या विषयावर राज्याचे उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली असता त्यांनीही फक्त आश्वासनापलिकडे काहीच दिलेले नाही.