लष्करासही मॅगी नकोशी!

‘बस्स दो मिनिट’च्या जाहिरातीद्वारे घराघरात पोहोचलेल्या मॅगी नूडल्सचे नमुने सदोष आढळल्यानंतर हे उत्पादन बनविणाऱ्या नेस्ले इंडिया कंपनीला एकापाठोपाठ एक जबर धक्के

नवी दिल्ली : ‘बस्स दो मिनिट’च्या जाहिरातीद्वारे घराघरात पोहोचलेल्या मॅगी नूडल्सचे नमुने सदोष आढळल्यानंतर हे उत्पादन बनविणाऱ्या नेस्ले इंडिया कंपनीला एकापाठोपाठ एक जबर धक्के बसू लागले आहेत. केरळपाठोपाठ दिल्ली सरकारने बुधवारी मॅगीच्या विक्रीवर १५ दिवसांसाठी बंदी लादली. बिग बजार, डी मार्ट, नीलगिरी सुपरमार्केट आणि इझी-डे यासारख्या मॉल्स व सुपर मार्केटसह केंद्रीय भांडारातही मॅगीची विक्री थांबविण्यात आली. तिकडे केंद्र्र सरकारने यासंदर्भात स्वत:हून राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे (एनसीडीआरसी) तक्रार दाखल केली. एवढेच नव्हे, तर लष्कराने आपल्या जवानांना मॅगी न खाण्याचे निर्देश जारी केले. या एकापाठोपाठ एक अशा धक्क्यांतच गोव्यात मात्र मॅगीला ‘क्लीन चिट’ मिळाली.दिल्ली सरकारने प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीत मॅगी नूडल्सचे १३ पैकी १० नमुने फेल ठरल्यानंतर बुधवारी मॅगीच्या विक्रीवर १५ दिवसांसाठी तत्काळ प्रभावाने बंदी लादली. मॅगीचा संपूर्ण स्टॉक परत घेण्याचे निर्देशही दिल्ली सरकारने दिले. तत्पूर्वी दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी नेस्लेच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा केली. मात्र या अधिकाऱ्यांचे दावे असमाधानकारक वाटल्याने मॅगी नूडल्सच्या विक्रीवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय जैन यांनी जाहीर केला. केवळ मॅगीच नाही तर अन्य कंपन्यांच्या नूडल्सचे नमुनेही घेतले जातील. तेही आरोग्याच्या दृष्टीने सदोष आढळल्यास त्याविरुद्धही कडक कारवाई केली जाईल, असेही दिल्ली सरकारने स्पष्ट केले आहे. लष्कराने बुधवारी आपल्या जवानांना मॅगी नूडल्स न खाण्याचे निर्देश जारी केले. पुढील आदेशापर्यंत लष्कराच्या कॅन्टीनमध्ये मॅगी नूडल्स बनणार नाही, असे निर्देशही लष्कराने दिले. मॅगी हे जवानांमधील लोकप्रिय ‘स्नॅक्स’ आहे. मात्र लष्कराच्या या आदेशानंतर सुमारे एक हजार लष्करी कॅन्टीनमध्ये आता मॅगी बनणार नाही. हा नेस्लेसाठी फार मोठा धक्का मानला जात आहे. केंद्र सरकारने सुमारे तीन दशके जुन्या ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा पहिल्यांदा वापर करीत स्वत: मॅगीप्रकरणी एनसीडीआरसीकडे तक्रार  दाखल केली. तूर्तास एनसीडीआरसी नेमकी काय कारवाई करेल, हे स्पष्ट नाही. मात्र याप्रकरणी चौकशी करून एनसीडीआरसी योग्य ती पावले उचलेल, असे केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले. या प्रकरणात केंद्राने प्रथमच ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १२-१(ड)चा वापर केला. या कलमानुसार ग्राहक हितार्थ केंद्र आणि राज्यांना आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.कर्नाटक, तामिळनाडू, पंजाब, तेलंगण, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांनी राज्यभरातील मॅगी नूडल्सचे नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम बंगाल विधानसभेत मॅगीवर बंदी लादण्याची मागणी केली गेली.राज्याच्या एफडीएने मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथून १५ नुमने तपासणीसाठी घेतले होते. त्यातले ८ सॅम्पल्स मुंबईच्या राज्य सरकारच्या मालकीच्या लॅबमध्ये पाठवले गेले. उर्वरित ७ नमुने पुण्याला केंद्र शासनाच्या लॅबमध्ये पाठवले गेले. मुंबईतल्या लॅबचे पहिले दोन नमुने ‘खाण्यास योग्य’ असे आले. त्यामुळे उर्वरित ६ नुमने पुण्यात पाठवण्याचा निर्णय घेतला गेला. आता पुण्याच्या लॅबमध्ये मुंबईचे सहा आणि पुण्यात याआधी पाठवलेले ७ असे १३ नमुने तपासणीसाठी गेलेले आहेत. खाण्यात शिशाचे प्रमाण किती आहे, याचा अहवालही लॅब देणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)