नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित लवादाने नव्या डिझेल वाहनांच्या नोंदणीवरील बंदीचा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशीच भूमिका अवलंबल्यामुळे हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असे लवादाने स्पष्ट केले.लवादाने सरसकट सर्वच नव्या डिझेल वाहनांच्या नोंदणीवर बंदी घातली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर रोजी छोट्या डिझेल वाहनांना मनाई आदेशातून वगळले आहे.दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात डिझेलवर धावणाऱ्या एसयूव्ही आणि दोन हजार सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेचे इंजिन असलेल्या कार आणि अन्य वाहनांच्या नोंदणीवर मात्र ३१ मार्चपर्यंत बंदी कायम राहील. आम्ही कुठल्याही प्रकारे दुरान्वयाने संबंध येईल असे का होईना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आडकाठी करणार नाही. या न्यायालयाने व्यापकरीत्या आदेश दिलेलाआहे. कोणतेही न्यायालय किंवा लवादाचा आदेश यात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषरीत्या नमूद केले आहे. आम्ही एकही शब्द बोलणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचेच पालन होईल. आम्ही कुणालाही काहीही सांगणार नाही. आम्हाला कोणताही हस्तक्षेप करायचा नाही. आम्ही हे प्रकरण केवळ स्थगित ठेवत आहोत, असे लवादाचे अध्यक्ष न्या. स्वतंतर कुमार यांच्या नेतृत्वाने खंडपीठाने स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
नव्या डिझेल वाहन बंदीवर लवादही ठाम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 19, 2015 01:18 IST