ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २५ - सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ ते २००९ या काळात झालेले सर्व कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदेशीर ठरवले आहे. तसेच ज्या खाणी सरकारी कंपन्यांना देण्यात आल्या होत्या व ज्या नंतर खासगी कंपन्यांना देण्यात आल्या, त्यांचे परवाने या निकालामुळे रद्द ठरले आहेत.
स्क्रीनिंग कमिटीच्या माध्यमातून झालेल्या सगळ्या बैठका आणि त्यानुसार झालेले खाण वाटप बेकायदेशीर असल्याचे व तसेच ते मनमानीपणे करण्यात आल्याचेही सांगितले. पुढील सुनावणीमध्ये बेकायदेशीरपणे काय काय करण्यात आले याचा सविस्तर आढावा कोर्ट घेणार असून सध्यातरी एनडीए व युपीए या दोन्ही सरकारांच्या काळात झालेल्या खाणवाटपाला हा दणका असल्याचे मानण्यात येत आहे.
अर्थात, १९९३ ते २००९ या कालावधीत २१८ खाणींचे वाटप झाले असून त्यातल्या किती ठिकाणी काम सुरू आहे, किती खाणी सरकारी ताब्यात आहेत, किती खाणी खासगी कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत आणि नक्की किती खाणींची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे यावर पुढील सुनावणीमध्ये प्रकाश पडण्याची अपेक्षा आहे.