नवी दिल्ली : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी योग्य कारवाई करता यावी या अनुषंगाने त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांचा दर महिन्याला आढावा घेण्याचे आदेश केंद्र सरकारने आपल्या विभागांना दिले आहेत.मंत्रालयांकडून अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव कार्मिक आणि प्रशासन विभागाला (डीओपीटी) ऐन त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्याने उपरोक्त पाऊल उचलण्यात आले. आपल्या अलीकडील दिशानिर्देशांमध्ये असे म्हटले आहे की, मंत्रालये आणि विभागांकडून प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब होत असल्याने कॅडर नियंत्रण प्राधिकरणाला नेहमीच प्रस्तावाची चौकशी पूर्ण करून अधिकाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी शिस्तभंग कारवाई विभागाकडून मंजुरी मिळविण्यास अडचणी येतात. शासकीय विभागांमधील भ्रष्टाचारावर अंकुश घालण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या एका शाखेच्या रूपात काम करणाऱ्या संबंधित मंत्रालयांचे मुख्य दक्षता अधिकारी आयएएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई सुरूकरण्याबाबत या प्रकरणांचा मासिक आढावा घेतील.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर निवृत्तीपूर्वी कारवाई
By admin | Updated: November 20, 2015 03:50 IST