५३ पतसंस्थांचे अद्याप लेखापरिक्षणच नाही २६ पतसंस्थावर प्रशासक : १४ मालमत्तांवर शासनाकडून ९ कोटी ३० लाखांचे बोजे

(ग्रामीणसाठी/हॅलोवर घेतली आहे)
विलास बारी
जळगाव : अडचणीत असलेल्या नागरी व ग्रामीण पतसंस्थांना बाहेर काढण्यासाठी सहकार विभागातर्फे व्यापक प्रमाणात मोहिम राबविण्यात आली. मात्र अडचणीतील १७८ पतसंस्थापैकी आजही तब्बल ५४ पतसंस्थांचे लेखापरिक्षण बाकी असल्याची धक्कादायक स्थिती आहे. अडचणीतील पतसंस्थामधील कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी २६ संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे.
लेखापरिक्षणावर दिला भर
जिल्ह्यातील अडचणीत असणार्‍या पतसंस्थांच्या वर्षवार लेखापरीक्षणावर भर देण्यात आला. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ या कार्यालयातील प्राप्त माहितीनुसार अडचणीतील १७८ पतसंस्थांपैकी १६७ पतसंस्थांच्या लेखापरिक्षणावर जोर देण्यात आला. २०१२ मध्ये १४५ संस्थांचे लेखापरिक्षण करण्यात आले. यावर्षी २२ संस्थाचे लेखापरिक्षण बाकी होते. २०१३ मध्ये १२० संस्थांचे लेखापरिक्षण झाले मात्र ४७ पतसंस्थांचे लेखापरिक्षण करता आले नाही. २०१४ अखेर केवळ ११४ संस्थांचे लेखापरिक्षण करण्यात आले. यावर्षी तब्बल ५३ पतसंस्थांचे लेखापरिक्षण बाकी होते.
१९ पतसंस्थांचे रेकॉर्डच नाही
अडचणीतील या पतसंस्थांचे शासकीय लेखा परीक्षकाकडे लेखा परिक्षण सोपविण्यात आले. मात्र तब्बल १९ संस्थांकडे रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यात एक संस्था ही अवसायनातील आहे. शासकीय लेखापरीक्षकांकडे लेखापरीक्षणासाठी दिलेल्या १५ तर सनदी लेखापरीक्षकाकडे दिलेल्या १९ पतसंस्थांचे लेखापरिक्षण बाकी आहे.
१८ कोटी रुपयांची रक्कम गेली परत
ठेवीदारांचा ठेवीसाठी वाढता तगादा लक्षात घेऊन विधवा, परित्यक्ता, दारिद्रयरेषेखालील, सेवानिवृत्त तसेच ५० हजार मर्यादेपर्यंत ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना दहा हजार रुपयांपर्यत ठेवी परत देण्यासाठी ९७ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या अर्थसहाय्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली. त्यापैकी शासनाकडून ९७ कोटी ९४ लाखांचे अर्थसहाय्य प्राप्त झाले. या रकमेतून ९९ हजार १८६ ठेवीदारांना ७९ कोटी ९४ लाखांची रक्कम धनादेशाद्वारे वाटप करण्यात आली. त्यापैकी १७ कोटी ८८ लाखांचा निधी वाटप न केल्यामुळे ते शासनाकडे वर्ग करण्यात आले.