केळी महामंडळात ३० सदस्य

जळगाव- राज्यात नियोजीत केळी महामंडळात ३० सदस्य असतील. त्यात राज्याचे कृषि आयुक्त, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव यांना पदसिद्ध स्थान दिले जाऊ शकते. तसेच केळी खरेदी विक्रीचे व्यवहार प्रमाणित करून त्याची नोंदणी बंधनकारक केली जाईल. अर्थातच केळी विपणाबाबत महामंडळाचे पूर्णत: नियंत्रण व नियमन असेल, असे संकेत मिळाले आहेत.
केळी महामंडळाची रचना, त्याची उद्दीष्टे व इतर मुद्द्यांबाबत राज्य शासन कृषि विभाग प्राथमिक स्तरावर चर्चा करीत आहे. राज्याच्या कृषि मंत्रालयाशी अजून अंतिम चर्चा झालेली नाही. परंतु महामंडळाची उद्दीष्टे कशी असावीत, जिल्हास्तरावर कशी रचना असावी, याची माहिती कृषि विभागाने मागितली आहे. ती पाठविली जाणार असल्याची माहिती आहे. या वृत्तास राज्य शासन कृषि विभागातील वरिष्ठांनी दुजोरा दिला आहे.
मुख्यालय जळगावातच
राज्यात जळगाव केळी लागवडीत आघाडीवर आहे. यानंतर सोलापूर, सांगली व इतर भागात केळी घेतली जाते. विदर्भात अकोला, बुलडाणामध्ये केळी घेतली जाते. केळी महामंडळाचे मुख्यालय मात्र जळगाव जिल्ह्यातच असेल, अशी माहितीही मिळाली आहे.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, सीईओ सदस्य
जिल्हास्तरावरही महामंडळाची समिती असेल. त्यात जिल्हाधिकारी, जि.प.चे सीईओ यांना पदसिद्ध सदस्यत्व दिले जाईल. तर संबंधित जिल्ह्याची रचना लक्षात घेता अशासकीय सदस्यांची संख्या निर्धारित केली जाईल. पालकमंत्र्यांना या समितीवर सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे सांगण्यात आले.

उद्दीष्टे अनेक
केळी महामंडळाची उद्दीष्टे काय असावीत यासंबंधी काही दिवसांपूर्वी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात केळी उत्पादक, बाजार समिती पदाधिकार्‍यांची बैठक आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी घेतली. त्यातील सूचना लक्षात घेता केळी महामंडळाची उद्दीष्टे ठरणार आहेत. त्यात केळी क्षेत्र व उत्पादकतेमध्ये वाढ, प्रशासकीय नियंत्रण व कृषि विस्तार, विपणनाचे नियमन व नियंत्रण, कृषि विद्यापीठ व शासकीय यंत्रणा यांच्यात सांगड घालणे, केळी वाहतुकीसाठी शासन, रेल्वे व इतर विभागामध्ये समन्वय साधणे, केळी पिकासाठी आवश्यक वित्त पुरवठा व त्याचे नियोजन, केळी रोपांची गुणवत्ता व विकास तसेच त्यासंबंधी संशोधनाल प्राधान्य, केळी उत्पादकांना वीजपुरवठ्यासंबंधी सूसूत्रता आणणे, केळी उत्पादकांचे वार्षिक संमेलन भरविणे व प्रशिक्षण कार्यक्रमास प्रोत्साहन.

कोट-
केळी महामंडळाच्या उद्दीष्टांसंबंधी शासनाला माहिती सादर करायची आहे. अजून प्राथमिक अवस्थेत काम आहे. लवकरच ही माहिती पाठवू.
-अनिल भोकरे, अतिरिक्त व्यवस्थाप, वसुंधरा पाणलोट विभाग