देशात २.८ कोटी खटले प्रलंबित

देशात जिल्हा न्यायालयांत २.८ कोटी खटले प्रलंबित असून या न्यायालयांत पाच हजार न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत.

नवी दिल्ली : देशात जिल्हा न्यायालयांत २.८ कोटी खटले प्रलंबित असून या न्यायालयांत पाच हजार न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. आता १५ हजारांहून अधिक न्यायाधीशांची नियुक्ती करून या संकटातून बाहेर पडता येईल अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन अहवालांत करण्यात आली आहे. ‘इंडियन ज्युडिशिअरी अ‍ॅन्युअल रिपोर्ट २०१५-२०१६’ व ‘सबआॅर्डिनेट कोर्टस आॅफ इंडिया : अ रिपोर्ट आॅन अ‍ॅक्सेस टू जस्टीस २०१६’ या अहवालांत सूचना आहेत. देशातील जिल्हा न्यायालयांत एक जुलै २०१५ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत दिवाणी आणि फौजदारी मिळून दोन कोटी ८१ लाख २५ हजार ६६ खटले प्रलंबित आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. याच कालावधीत एक कोटी ८९ लाख चार हजार २२२ खटले निकालीही निघाले आहेत. दुय्यम न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची कमी संख्या हेच खटले प्रलंबित राहण्यामागील अनेक कारणांपैकी एक मुख्य कारण आहे व तो काळजीचाही विषय आहे. दुय्यम न्यायालयांसाठी २१ हजार ३२४ जागा मंजूर असून ४ हजार ९५४ न्यायाधीशांच्या जागा भरायच्या आहेत. याविषयी केलेला अभ्यास आणि भविष्यात वाढणाऱ्या खटल्यांचा विचार करून सध्याची न्यायाधीशांची संख्या ही त्या तुलनेत अपुरी आहे. अतिरिक्त न्यायालयीन मनुष्यबळ आणि पूरक कर्मचारी वर्ग तसेच पायाभूत सुविधा असेल, तरच ही परिस्थिती हाताळता येईल, असे हा जिल्हा न्यायालयांवरील अहवाल म्हणतो. वरिष्ठ न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या व पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावरून कार्यकारी सत्ता आणि न्यायपालिका यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष पाहता सरकारला या प्रश्नाला हाताळण्यात अपयश आल्याचे तीव्र शेरे अहवालात आले आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) >21324 जागा दुय्यम न्यायालयांसाठी मंजूर >4954 न्यायाधीशांच्या जागा भरायच्या आहेत