पाणीपुरवठा योजनेसाठी १८७ कोटींचे अनुदान मंजूर अमृत योजना वर्षपूर्तीची लगबग: तातडीने निविदाही प्रसिद्ध

जळगाव: अमृत योजनेंतर्गत मनपाच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेचे लेखी पत्रही शुक्रवारी मनपाला तातडीने प्राप्त झाले. तसेच या २४९ कोटींच्या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे ५० टक्के व राज्य शासनाचे २५ टक्के मिळून एकूण १८७ कोटींचे अनुदानही मंजूर झाले आहे. अमृत योजनेच्या घोषणेला शनिवारी १ वर्ष पूर्ण होत असल्याने शासनाच्या आदेशानुसार तातडीने शनिवारीच या कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने अमृत योजनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार मनपाने सुमारे ४०० कोटींच्या योजनेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यातील पाणीपुरवठा योजनेच्या २४९ कोटींच्या कामाच्या योजनेला तांत्रिक मान्यता मिळाली होती. त्याची प्रशासकीय मान्यता गुरुवारी मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत देण्यात आले होती. त्याचे लेखी आदेश आयुक्तांना हातोहात देण्यात आले. त्यानुसार मनपाचा निविदा प्रसिद्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
१८७ कोटींचे अनुदान मंजूर
२४९ कोटींच्या या योजनेला केंद्र शासनाचे ५० टक्के म्हणजेच १२४.५८ कोटी व राज्य शासनाचे ६२.२९ कोटी असे एकूण १८६ कोटी ८७ लाखांचे अनुदान मंजूरही झाले आहे. त्यात मनपाला २५ टक्के हिस्सा म्हणजेच ६२.२९ कोटी रुपये दोन वर्षात टाकावा लागणार आहे.
सौर उर्जेची होणार निर्मिती
या योजनेंतर्गत मनपाने पाणीपुरवठा योजनेवरील वीज बिलावरील खर्च कमी करावा. तसेच नैसर्गिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करावा, यासाठी ०.५ मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पासही मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे २ कोटी ३८ लाख १८ हजार रुपये या प्रकल्पाच्या उभारणीचा खर्च असून ५ वर्षातील देखभाल दुरुस्तीचा खर्च २ कोटी ७० लाख आहे.
२ वर्षात पूर्ण होणार प्रकल्प
अमृत योजनेंतर्गत ही पाणीपुरवठा योजना २ वर्षात पूर्ण करण्याची अट शासनाने टाकली आहे. तसेच २३ जून रोजी याबाबतचा शासननिर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवून ४० दिवसांच्या आत मक्तेदाराला कार्यादेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला गती आली आहे.
----------
योजनेचे हे होणार फायदे
अमृत योजनेंतर्गत राबविल्या जाणार्‍या या पाणीपुरवठा योजनेमुळे
प्रत्येक नागरिकाला शासन नियमाप्रमाणे १३५ लीटर पाणी प्रतिदिन पुरवठा करणे शक्य होणार आहे.
पाणीपुरवठा वितरणात असलेले ७२ टक्के गळतीचे प्रमाण शून्य टक्क्क्यांवर आणणे शक्य होईल.
वितरण व्यवस्थेची व्याप्ती १०० टक्के करणे शक्य होईल.
पाणीपुरवठा यंत्रणेचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीची उभारणी केली जाईल.
सौरऊर्जेच्या वापरामुळे वीज बचत करणे शक्य होईल.