१६ अधिकार्‍यांचे निलंबन मागे?

- नाशिकमधील धान्य घोटाळा प्रकरण
नाशिक : जिल्ह्यातील धान्य घोटाळा प्रकरणी नऊ तहसीलदारांसह १६ अधिकार्‍यांना निलंबित करण्याची घोषणा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी विधिमंडळात केली होती. मात्र, महसूल अधिकार्‍यांच्या संघटनेने गिरीश बापट यांची शुक्रवारी भेट घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय स्थगित करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, याबाबतचे अधिकृत आदेश सोमवारी काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रेशन दुकानातील धान्याच्या गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य शासनाने तहसीलदारांसह, अधिकार्‍यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. मात्र, महसूल संघटनांनी या घोषणेचा निषेध करीत सरकारने तोंडी व चुकीच्या माहितीच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत लेखणीबंद आंदोलन पुकारले. त्यात महसूल संघटनांच्या पदाधिकारी व नऊ निलंबित तहसीलदारांनी शुक्रवारी दिवसभर महसूलमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री, विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतचे निवेदन सादर केले. त्यानंतर सायंकाळी ७.३० वाजेच्या सुमारास गिरीश बापट यांनी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेऊन त्यांची बाजू ऐकून घेतली. त्याचबरोबर १५ ते १८ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत शासनाच्या नागरी पुरवठा खात्याच्या भरारी पथकाने केलेल्या तपासणी अहवालाचीदेखील माहिती तपासली. त्यामध्ये निलंबित तहसीलदारांबाबत त्रुटी आढळून न आल्याने निलंबन मागे घेतले जाणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना सांगितले.