तुम्हीच सांगा, काम करायचे की नाही?

घंटागाडी प्रकरण : ठेकेदारांनी पकडले खिंडीत

नाशिक : शासनाच्या अधिसूचनेनुसार कामगारांना सुधारित किमान वेतन देण्यास नकार देणाऱ्या घंटागाडी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकत पुढील कोणत्याही कामाच्या निविदाप्रक्रियेत सहभागी होण्यास मनाई करणारा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांनी ‘आम्ही आमचे नियमित काम चालू ठेवायचे की नाही, हे लेखी द्या’ असा पवित्रा घेत प्रशासनाला खिंडीत पकडले आहे. ठेकेदारांनी काम बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रशासनाची मात्र तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे. कामगार उपआयुक्तांच्या पत्रानुसार महापालिका प्रशासनाने घंटागाडी ठेकेदारांना सुधारित किमान वेतन अदा करण्याचे आदेश बजावले होते. परंतु, सदर अधिसूचना घंटागाडी ठेकेदारांकडील कामगारांसाठी लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद करत ठेकेदारांनी सुधारित किमान वेतन देण्यास नकार दर्शविला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने संबंधित ठेकेदारांना ३१ डिसेंबर रोजी पत्र पाठवून काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली, शिवाय त्यांच्या बिलातून रक्कम कपात करण्याचे निर्देश दिले. महापालिकेच्या या कारवाईला घंटागाडी ठेकेदार मे. विशाल सर्व्हिसेस, मे. वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट्स आणि सय्यद आसिफअली यांनी उत्तर देत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. घंटागाडी ठेकेदारांनी आयुक्तांना केलेल्या खुलाशात म्हटले आहे, आमच्याकडे काम करणारे कामगार हे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील नसून ते ठेकेदारी पद्धतीने काम करतात. सदर कामगारांना कंत्राटी कामगार अधिनियमानुसार किमान वेतन व वेळोवेळी वाढ विशेष भत्त्यासह अदा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर कामगारांना २४ फेब्रुवारी २०१५ च्या परिपत्रकानुसार वेतन व फरक देणे बंधनकारक नाही. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून निकाल लागेपर्यंत प्रशासनाने कोणतीही कारवाई करू नये तसेच अनधिकृत कामगार संघटनांच्या दबावाला बळी पडून ठेकेदारांनाही वारंवार नोटिसा बजावू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, काळ्या यादीत टाकल्याने आम्ही नियमित काम सुरू ठेवायचे की नाही, याचा लेखी खुलासा करण्याचीही मागणी ठेकेदारांनी प्रशासनाकडे करत त्यांच्या कोर्टात चेंडू ढकलला आहे. त्याचबरोबर, ठेकेदारांनी माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केलेल्या माहितीनुसार, महापालिका आपल्या आस्थापनेवरील सफाई कामगारांना किमान वेतन ३२०० रुपये विशेष भत्ता अदा करत असताना ठेकेदारांना सुधारित किमान वेतनाचा आग्रह धरला जात असल्याबद्दल हरकत घेतली आहे. (प्रतिनिधी)