निधी वळविण्यावरून सभेचे थांबविले कामकाज

जिल्हा परिषद आमसभा : न्यायालयात जाण्याचा इशारा

नाशिक : जलयुक्त शिवार अभियानासाठी जिल्हा परिषदेचा २७०२ लेखाशिर्षचा २६ कोटींचा निधी वर्ग करण्यावरून मंगळवारी (दि.२७) सर्वसाधारण सभेचे कामकाज आक्रमक सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनी थांबविले. जोपर्यंत या कामांच्या निविदा काढण्यात येत नाही तोपर्यंत सभा होणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा यावेळी बैठकीत देण्यात आला.मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत आयत्या वेळेच्या विषयावर चर्चा सुरू झाल्यावर सदस्यांनी आक्रमक होत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला २७०२ लेखाशिर्षचा जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर असलेला नियतव्यय परस्पर जलयुक्त शिवार अभियानासाठी वर्ग करण्यावरून रावसाहेब थोरात सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत वादळी चर्चा झाली. गटनेते रवींद्र देवरे यांनी जलयुक्त शिवार अभियान योजना चांगली असली तरी जिल्ह्णातील १९८६ गावांपैकी ती दोन वर्षांत अवघ्या ४०० गावांमध्ये राबविली जाणार आहे. तसेच त्यामुळे अन्य १५०० दुष्काळी गावांवर अन्याय होणार आहे. शिवाय जलयुक्त शिवार अभियानात निवडलेल्या गावांमध्ये खरोखरच पाण्याची गरज आहे काय? हा आराखडा लोकप्रतिनिधींना न विचारताच बनविण्यात आला आहे. त्यात रामेश्वर (देवळा)सारख्या गावात धरण असताना आणि पाण्याची कमतरता नसताना काम धरण्यात आले आहे. १२०० लोकसंख्या असलेल्या गोहरण (चांदवड)सारख्या गावात ३९ बंधाऱ्यांची कामे मंजूर करण्यात आली आहे? एकूणच जलयुक्त शिवार अभियानातील गावांची निवड कशी चुकीचे आहे? याची माहिती देतानाच जिल्हा परिषदेच्या हक्काचा आणि तोही आदिवासी उपयोजनेचा कोट्यवधींचा निधी असा परस्पर जलयुक्तसाठी वर्ग करण्याचे कारण काय? तो निधी वर्ग करण्यात येऊ नये, जिल्हा परिषदेला मंजूर नियतव्ययनुसारच निधी देण्यात यावा, असा ठराव त्यांनी मांडला. तो सभागृहात एकमुखाने संमत करण्यात आला. कार्यकारी अभियंता बापूसाहेब देसले यांनी निधी वर्र्ग करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आलेल्या पत्राचे वाचन केंले. नितीन पवार यांनी मागील वर्षी केलेल्या कामांचे आठ कोटींचे दायित्व अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेले नसताना, मग आणखी निधी वर्ग करण्याचे कारण काय? अशी विचारणा केली. प्रवीण जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी परस्पर असा निधी वर्ग करण्याविरोधात जिल्हा नियोजन समितीच्या जिल्हा परिषदेच्या २५ सदस्यांनी तत्काळ राजीनामे द्यावेत, तसेच सभागृहात जिल्हाधिकारी येत नाही तोपर्यंत कामकाज थांबविण्याची सूचना केली. शैलेश सूर्यवंशी यांनी नियोजन समिती सदस्यांचा याला विरोध असल्याचे सांगितले. अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी सभेचे कामकाज थांबविण्याचे जाहीर केले.उपाध्यक्ष न्यायालयात जाणारजिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी जिल्हा परिषदेचा निधी असा वळविण्याआधी त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. तसेच हा निधी आदिवासी भागासाठी असल्याने निधी वर्ग करताना त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष वर्ग करणे महत्त्वाचे होते. मात्र यातील कोणतीही कार्यवाही न करता थेट जिल्हा परिषदेचा मंजूर निधी, जलयुक्त शिवार अभियानासाठी वर्ग करण्याचा निधी जिल्हा परिषदेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा असून आपण त्याविरोधात थेट न्यायालयात जाऊ, असा इशारा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)