‘गावगुंडी’च्या विळख्यात महिलांचे बचतगट

ग्रामसभेच्या ठरावासाठी संघर्ष : रेशन दुकाने कागदावरच

नाशिक : महिला स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी व्हाव्यात, यासाठी सहकार चळवळीच्या धर्तीवर गावोगावी फोफावलेल्या महिला बचतगटांमध्येही आता सहकार क्षेत्राप्रमाणे गावगुंडीच्या राजकारणाने प्रवेश करून एकमेकांचे पाय खेचण्यास सुरुवात केल्याने ही चळवळ कोलमडून पडते की काय, अशी भीती व्यक्त करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या बचतगटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी रेशन दुकाने चालविण्यास देण्याचा शासनाने निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असली तरी, प्रत्यक्षात रेशन दुकानांचा परवाना मिळालेल्या बचतगटांना गावकीच्या राजकारणाचा विळखा पडल्याने त्यांना ग्रामपंचायतीचा ना-हरकत ठराव देण्यातच खोडा घातला जात आहे, परिणामी जिल्ह्णात ३६ हून अधिक रेशन दुकाने निव्वळ आणि निव्वळ याच एकमेव कारणास्तव गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू होऊ शकलेले नाही हे ढळढळीत उदाहरण आहे. जिल्ह्णात दोन वर्षांपूर्वी २३३ रेशन दुकाने महिला बचतगटांना देण्याची कार्यवाही पार पाडण्यात आली, त्यासाठी रीतसर या गटांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येऊन ज्येष्ठ म्हणजेच जुन्या व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या बचतगटाची निवड करून छाननी समितीने त्यांना मंजुरीही दिली, मात्र हे करताना शासन निर्णयाप्रमाणे परवाना मिळू पाहणाऱ्या बचतगटांनी आपल्या गावातील ग्रामसभेचा ना-हरकत दाखला सादर करण्याची अट घालण्यात आली. परंतु गेल्या दोन वर्षांत ३६ हून अधिक बचतगटांना त्या त्या गावाची ग्रामपंचायत व ग्रामसभा थारा लागू देत नसल्याचे उघडकीस आले आहे. ज्या बचतगटांना रेशन दुकानांचे परवाने मंजूर झाले आहेत, त्यांच्या प्रतिस्पर्धी बचतगटांनी ग्रामसभेत राजकारण करून सदरचा विषय ग्रामसभेत चर्चेलाच येऊ नये यासाठी डाव खेळल्याचा उघड आरोप केला जात आहे. ग्रामसभेलाच अधिकार असल्यामुळे गावकीच्या राजकारणात एकमेकांना डावलण्याचा तसेच कुरघोडी करण्यात येत आहे. विशेष करून ग्रामपंचायतींमध्ये सत्तांतर झालेल्या ठिकाणी तर ही बाब प्रामुख्याने घडू लागली आहे. त्यातही नुसते राजकारणच आडवे येत नसून, बचतगटाचे म्होरके कोण आहेत, त्यावरही म्हणजेच जात-पातीवरही या रेशन दुकानांचे भवितव्य अवलंबून आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू न होऊ शकलेल्या रेशन दुकानांबाबत वेगळा निर्णय घेता येत नसल्याने ज्या गावांसाठी ही दुकाने मंजूर करण्यात आली, तेथील शिधापत्रिकाधारकांना शिधा घेण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. बचतगटांनी ग्रामपंचायतीचा ठराव वगळता अन्य कागदपत्रांची पूर्तता केली असल्यामुळे त्यांचा हक्क नाकारणेही प्रशासनाला अवघड होऊन बसले आहे. नजीकच्या काळात नवीन रेशन दुकानांचे परवाने खुले करण्यात आल्यावर जे बचतगट ग्रामसभेचा ठराव देऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी पुन्हा प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)