लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर असलेली मद्यविक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठी राज्यमार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत करण्याच्या हालचाली सुरूच असून, महापालिकेच्या महासभेत त्यासंबंधीचा ठराव करण्याचे प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, जिल्ह्याला लागूनच असलेल्या जळगाव महापालिकेकडे शासनाने चारच दिवसांपूर्वी अवर्गीकृत केलेले सहा राज्यमार्ग पुनश्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देखभालीसाठी वर्ग केलेले आहेत. त्यामुळे जळगाव महापालिकेचेच अनुकरण करत सत्ताधारी भाजपाकडून नाशिक महापालिकेच्या महासभेत सदर प्रस्ताव आणण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर असलेली मद्य विक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठी मद्यविक्रेत्यांच्या लॉबीची आटापिटा सुरूच आहे. सदर रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासंबंधीचा ठराव जादा विषयाच्या माध्यमातून मागील दाराने घुसविण्याचा डाव फसल्यानंतर पुन्हा एकदा शासनस्तरावरून महासभेत ठराव आणण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. शहरातून जाणारे राज्यमार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत करण्यास शिवसेनेने यापूर्वीच विरोध दर्शविला आहे; मात्र सत्ताधारी भाजपाकडून अद्याप कोणतीही भूमिका अधिकृतपणे स्पष्ट झालेली नाही. पालकमंत्र्यांनीही याबाबत तपासणी करूनच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगत त्याबाबत संदिग्धता कायम ठेवली होती. दरम्यान, नाशिक महापालिकेच्या महासभेत सदर ठराव करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच जळगाव महापालिकेकडे शासनाने चारच दिवसांपूर्वी अवर्गीकृत केलेले सहा रस्ते पुनश्च वर्गीकृत करण्याचे व महापालिकेच्या ताब्यात न देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. चारच दिवसांत सदर रस्ते अवर्गीकृतवरून वर्गीकृत करण्यात येऊन ते देखभाल दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिले आहेत. जळगाव येथील महापालिका आयुक्तांनी शासनाला त्याबाबत पत्र लिहून रस्ते अवर्गीकृत करण्यास असमर्थता दर्शविल्याचे समजते. त्यामुळेच शासनाला चारच दिवसांत आपला निर्णय फिरवावा लागला आहे. जळगाव महापालिकेत आता रस्ता अवर्गीकृत करण्याचा प्रश्न मिटल्यानंतर नाशिक महापालिकेतही त्याचेच अनुकरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेत ठराव आणू पाहणाऱ्या लॉबीचीही त्यामुळे कोंडी झाल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यमार्ग अवर्गीकृतचा प्रस्ताव बारगळणार?
By admin | Updated: May 6, 2017 01:46 IST