नेमके हित कोणाचे जपले जाणार ?

हेतू पिळवणूक थांबवण्याचा, मग व्यापाऱ्यांचा आग्रह का?

 गणेश धुरी नाशिकशेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवून त्यांना आडते, दलाल, व्यापारी या घटकांपासून मुक्ती मिळावी, या उद्देशाने शासनाने शेतमाल व फळभाज्या नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतला खरा; मात्र यातून सुटका होण्याऐवजी शेतकऱ्यांबरोबरच चक्क कृषीमंत्र्यांना आज रस्त्यावर भाजी विकण्याची वेळ आली आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे हित साधले जाणार असले तरी, ज्यांच्यासाठी हा सारा खटाटोप सरकारने केला, त्यांच्याशी तरी प्राथमिक चर्चा केली होती काय, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांची पदरमोड होणारी ६ टक्के दलाली वाचणार आहे, हे एकवेळ मान्य केले. तरीही आजमितीस ज्यांच्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, त्याच शेतकऱ्यांवर रस्त्यावर आणि भर पावसात भाजीपाला विक्री करण्याची वेळ आली आहे. शिवाय तेच शेतकरी बाजार समित्यांमधील खरेदी-विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असा आग्रह धरताना दिसत आहे. इतकेच नव्हे त्यासाठी सहकार विभाग संबंधित व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्रीच्या लिलावात सहभागी व्हा अन्यथा, परवाने निलंबनाचा ‘डोस’ पाजणार असतील तर, मग हा सगळा खटाटोप कशासाठी? असे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ पहात आहेत. मुळातच वर्षानुवर्षे शेतकरी, आडते, व्यापारी अशी साखळी बाजार समित्यांच्या माध्यमातून तयार झालेली आहे. त्यातून अनौपचारिक का होईना, शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात राजी-खुशीचा सौदा सुरू आहे. मग शेतकऱ्यांच्या या राजी-खुशीचे अचानक नाराजीत रूपांतर झाले, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला, असे मानने संयुक्तिक ठरणार नाही. नियमन मुक्तीच्या निर्णयातील लहान-सहान त्रुटी आणि बारकाव्यांचा अभ्यास यानिमित्ताने समोर आला आहे. ज्यांच्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, त्या शेतकऱ्यांंशी प्राथमिक स्वरूपात चर्चा होणे गरजेचे होते. ते न झाल्यानेच की काय, शेतकरीच आज व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभागी होण्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दिलेले आवतन आणि त्यासाठी सहकार व पणन विभागाने व्यापाऱ्यांना परवाने निलंबनाचे दिलेले इशारे कशाचे द्योतक मानायचे? कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती आणि त्या अंतर्गत व्यापारी आणि आडते यांची उभारलेली साखळी हा शेतमाल विक्रीसाठी उभारलेल्या यंत्रणेचाच एक भाग आहे. पूर्वीही शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीची प्रत्यक्ष नियमनमुक्ती होती आणि आताही आहे, मग त्याचे अध्यादेशात रूपांतर झाले, तर बिघडले कुठे? आज परिस्थिती नेमकी या निर्णयाविरोधात निर्माण झाली आहे. याची कारणे वेगवेगळी असू शकतात. शेतकऱ्यांमध्ये शेतमाल विक्रीनंतर पैशांची हमी आणि सुरक्षितता हे एक महत्त्वाचे कारण त्यामागे नक्कीच असावे. शेतकऱ्यांची कणव म्हणून जर सत्तेचे शकट हाकणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतला आहे, असे मानायचे आणि त्यातून खरोखरच शेतकऱ्यांची व्यापारी आणि आडते यांना द्याव्या लागणाऱ्या ७ टक्केवारीच्या जोखडातून मुक्तता होणार असेल तर, त्याला शेतकऱ्यांचा पाठिंबाच मिळायला पाहिजे होता. (क्रमश:)