चालू आर्थिक वर्षात बांधकाम विभागाकडे रस्ते दुरूस्ती व देखभालीसाठी बिगर आदिवासी व आदिवासी विभागाला जो काही निधी मिळाला आहे. त्याला खर्ची पाडण्यावरूनच हा वाद उभा राहिला आहे. आदिवासी क्षेत्रासाठी मिळालेला निधी अन्यत्र खर्च करता येत नसला तरी, बिगर आदिवासी क्षेत्राचा निधी आदिवासी क्षेत्रावर खर्च करण्याची तरतूद आहे. हे खरे असले तरी, गेल्या दोन ते तीन वर्षांपूर्वी बांधकाम समितीने आदिवासी क्षेत्रातील कामांना निधीची तरतूद नसताना दिलेली मंजुरी व नंतर शासनाकडून अपेक्षित निधी प्राप्त न झाल्याने त्याचे जिल्हा परिषदेवर वाढलेल्या दायित्त्वाची बाब अजूनही बिगर आदिवासी क्षेत्रातील सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना सलत आहे. जवळपास २० ते २२ कोटी रुपयांचे दायित्व देताना बिगर आदिवासी क्षेत्रातील नवीन कामांना निधीच शिल्लक राहू शकला नाही. परिणामी सदस्यांच्या गटात कामे होऊ शकली नाहीत. परंतु त्यावेळी राज्यातील सत्तेवर आजचे विरोधी पक्षाचे सदस्य व पदाधिकारी होते. त्यांना जाब विचारण्याची हिंमत कोणी दाखवू शकले नाही. आता मात्र फासे पलटले. विरोधक सत्ताधारी व सत्ताधारी विरोधात बसले व पुन्हा आदिवासी क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी बिगर आदिवासी क्षेत्राचा निधी देण्यास विरोध होऊ लागला आहे.
मुळातच जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा निधी हा विकासासाठीच असतो. फक्त त्याच्या खर्चाचे नियोजन करतांना लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय यंत्रणेने डोळसपणे करणे गरजेचे असते. हाती पैसा नसूनही उगीचच खळखळाट करण्यात तसा अर्थही नसतो. परंतु लोकप्रतिनिधी दबाव टाकतात व प्रशासकीय यंत्रणाही त्यापुढे मान तुकवत असतील, तर अशा संस्थांचा आर्थिक डोलारा कोसळण्यास वेळ लागत नाही. जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान लोकप्रतिनिधींसाठी हे आर्थिक वर्ष त्याच अर्थाने महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पदाधिकारी, सदस्यांनी ‘येरे माझ्या मागल्या’सारखाच कारभार सुरू ठेवला तर त्याचे परिणाम पुढच्या वर्षी नव्याने निवडून येणाऱ्या सदस्यांना भोगावे लागतील, हे निश्चित.
- श्याम बागुल