नाशिक : गेल्या वर्षभरापासून कोरोनामुळे लग्न सोहळे ठप्प आहेत. नोव्हेंबरनंतर कुठेतरी हंगाम मदतीला आल्याचे वाटत असताना, पुन्हा एकदा आधी जिल्हा प्रशासन आणि नंतर शासनाने निर्बंध घातल्याने लग्नसोहळे बंद झाले आहे. राज्य सरकारने कष्टकरी वर्गाला आर्थिक मदत दिली, तशी नाही तरी किमान सवलतीचे पॅकेज देण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
लग्नसोहोळे केवळ मंगल कार्यालय, तसेच लॉन्स चालकांपुरता विषय राहिला नसून, जिल्हाभरात शेकडो लॉन्स आणि मंगल कार्यालये आहेत, तसेच लग्नासाठी आवश्यक विधींचे साहित्य, मंडप डेकोरेटर्स, इव्हेंट मॅनेजमेंट, फोटोग्राफी आणि व्हिडीओ शूटिंगपासून थेट वाजंत्री आणि घोडे आणणाऱ्या घटकांशी हा सोहळा मर्यादीत झाला आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोेरोनाचे संकट आले.
लॉकडाऊन सुरू करण्यात आल्याने लग्न सोहळे बंद करण्यात आले. नोव्हेंबरनंतर शंभर वऱ्हाडींना परवानगी देण्यात आल्यानंतर ती पन्नासवर आणण्यात आली. नंतर तर १५ मार्चपासून जिल्हा प्रशासनाने घरगुती स्वरूपात लग्नसोहळे करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे अन्य घटकांची अडचण झाली. राज्य शासनाने ५ एप्रिलपासून कडक निर्बंध घातल्याचे जाहीर केले. यावेळी लग्नसोहळ्यासाठी केवळ २५ जणांना वऱ्हाडींना परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्यासाठीही सर्वांच्या आरटीपीसीआर चाचण्या करून ते कोरोनामुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र बाळगायचे, तसेच लग्नसोहळा कितीही लहान स्वरूपात असला, तरी मंगल कार्यालये आणि लॉन्स चालकांकडून मात्र सर्वच मनुष्यबळ आणि यंत्रणा राबविण्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे कोणताही धोका न पत्करता, नाशिकमधील विवाह उद्योग सध्या बंद अवस्थेत आहे. लग्न सोहोळे प्रासंगिक असले, तरी त्यावर अनेक घटक अवलंबून आहेत. त्यामुळे या सवलतील आर्थिक सवलत नसली, तरी शासनाच्या वतीने लागू असलेले कर माफ करावे, अशी मागणी नाशिकमध्ये अलीकडेच स्थापन झालेल्या फेडरेशन ऑफ वेडिंग इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संदीप काकड यांनी केली आहे. विवाह उद्योग सोहळ्याशी संबंधित लॉन्स व मंगल कार्यालय चालक, तसेच मंडप डेकोरेटर्स, फोटोग्राफर्स अशा वेगवेगळ्या व्यावसायिक घटकांच्या संघटना असून, त्यांचे प्रत्येकी चार प्रतिनिधींना एकत्र घेऊन फेडरेशन स्थापन करण्यात आले आहे. या संघटनेने तशी मागणी केली आहे.
कोट...
मंगल कार्यालय, तसेच लॉन्स चालकांना तर सरकार थेट मदत देतील असे वाटत नाही. मात्र, अनेकांनी व्यवसायासाठी कर्ज काढले आहे, तसेच विवाह सोहळे बंद असले, तरी घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि किमान वीजबिल तर भरावेच लागते. त्यामुळे किमान कर्जावरील व्याज माफ करावे, घरपट्टी, पाणीपट्टीत सवलत द्यावी, अशी मागणी आहे.
संदीप काकड, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ वेडिंग इंडस्ट्रीज
छायाचित्र आर फोटोवर १० संदीप काकड नावाने सेव्ह...
===Photopath===
100521\10nsk_1_10052021_13.jpg
===Caption===
संदीप काकड