एमपीसीबीकडे ६४ प्लेटिंग उद्योजकांनी कनसेन्ट नूतनीकरणासाठी मार्च महिन्यात अर्ज केला होता. एप्रिल महिन्यात ते अर्ज नाकारण्यात आलेत. सीईटीपी प्रकल्प नसल्याने प्लेटिंग उद्योगांनी प्रक्रिया केलेले पाणी पुनर्वापर करण्यासाठी झेडएलडी किंवा आरओ प्रकल्प उभारावा, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे. म्हणूनच १५ उद्योजकांवर ही क्लोजरची कारवाई करण्यात आली. याबाबत प्लेटिंग उद्योग संघटनेचे विनायक गोखले, समीर पटवा, सचिन तरटे, विजय बेदमुथा, आशिष कुलकर्णी आदींनी मुंबईला जाऊन एमपीसीबीचे सदस्य सचिव अशोक शिंदारे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानुसार ज्या उद्योगांनी झेडएलडी किंवा आरओ प्रकल्प बसविले आहेत आणि ज्यांनी पूर्तता करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचा उपप्रादेशिक अधिकारी सर्व्हे करतील. या सर्व्हेचा अहवाल आल्यानंतर त्यांना कनसेन्ट दिली जाईल. तोपर्यंत कारवाई आहे तशीच राहणार असल्याने शुक्रवारी १५ उद्योगांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला.
इन्फो==
एमपीसीबीच्या उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून सर्व्हे करण्यात आला आहे. १५ पैकी ८ ते १० उद्योगांनी पूर्तता केली आहे. उर्वरित लवकरच करणार आहेत. शनिवार, रविवार सुटी असल्याने सोमवारपासून पूर्तता केलेले उद्योग सुरू होतील, तर उर्वरित ३४ उद्योगांवर क्लोजरची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
-समीर पटवा, संचालक प्लेटिंग उद्योग संघटना
इन्फो===
प्लेटिंग उद्योग संघटनेचे पदाधिकारी एमपीसीबीचे सदस्य सचिव अशोक शिंदारे यांची भेट सविस्तर चर्चा करीत असताना आयमा पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (दि.२९) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विनाकारण वाद निर्माण केला. त्यामुळेच नाराज झालेल्या अधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केल्याचे प्लेटिंग उद्योजकांचे म्हणणे आहे.