मनपाचे कोट्यवधी रुपयांवर पाणी!

नाशिक : केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेला करमणूक शुल्क वसुलीचा विषय महापालिकेकडे देण्यात आला. तथापि, त्याविषयी आधी प्रशासन अनभिज्ञ होते आणि नंतर शुल्काबाबतचे अधिकृत दर आणि अन्य माहिती राज्य शासनाकडे मागूनही मिळत नसल्याने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले आहे.

ठळक मुद्देकरमणूक शुल्क : वर्षभरापासून वसुली ठप्पशासन अनभिज्ञ असल्याने आर्थिक नुकसान

संजय पाठक ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेला करमणूक शुल्क वसुलीचा विषय महापालिकेकडे देण्यात आला. तथापि, त्याविषयी आधी प्रशासन अनभिज्ञ होते आणि नंतर शुल्काबाबतचे अधिकृत दर आणि अन्य माहिती राज्य शासनाकडे मागूनही मिळत नसल्याने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले आहे.केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी १ जुलै रोजी वस्तू सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लागू केला. त्यामुळे महापालिका वसूल करीत असलेला एलबीटी संपुष्टात आला. राज्यातील महापालिकांना शासनाकडून वाटा मिळणार असल्याने त्याविषयी अडचण नसली तरी या संस्थांसमोरील वाढती आव्हाने लक्षात घेऊन काही कर वसुलीचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आले. त्यात करमणूक शुल्काचाही समावेश होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात केबलचालक, डीटीएचधारक तसेच सिनेमा, नाटक यांच्याकडून करमणूक शुल्क महसूल विभागाकडून संकलित केले जात होते. इतकेच नव्हे तर हॉटेल्समधील मनोरंजन कार्यक्रम इतकेच नव्हे तर व्हिडीओकोच प्रवासी बसमधील व्हिडीओच्या माध्यमातून मनोरंजन होत असल्याने त्याबद्दलही करमणूक शुल्क वसूल केले जात होते. ही जबाबदारी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तथापि, महापालिका याविषयावर पूर्णत: अनभिज्ञ होती.करमणूक शुल्काच्या वसुलीचा अधिकार महापालिकेला असून, अद्याप वसुलीच होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पालिकेची धावपळ उडाली, परंतु करमणूक शुल्काचे नियमावली दर, तसेच कोणाकडून किती वसुली याबाबत महापालिकेकडे काहीच माहिती नाही तर दुसरीकडे शासनानेदेखील याबाबत कोणतीही माहिती महापालिकांना कळवलेली नाही. त्यामुळे नाशिक महापालिकेने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वीच शासनाला पत्र पाठवले आणि करमणूक शुल्क वसुलीबाबत केवळ जीएसटीच्या अध्यादेशातच तसा उल्लेख असून प्रत्यक्षात मात्र याबाबत नियमावली आणि अन्य माहिती उपलब्ध होत नसल्याने त्याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे नमूद केले होते. मात्र, शासनाकडूनही याबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अद्यापही महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकारची वसुली होत नाही.करवसुलीचा घोळसध्या महसूल विभाग आणि महापालिका अशा दोघांकडूनही करमणूक कर वसूल होत नसल्याने शहर करमणूक करमुक्त झाले आहे. अनेक केबलचालकांना वसुलीबाबत माहिती नसून त्यांनी जीएसटीमुळे सर्वच कर संपुष्टात आल्याने करमणूक शुल्क लागू नसल्याचा दावा केला आहे. एकीकडे पालिका उत्पन्नवाढीसाठी सर्वसामान्यांवर करवाढ करीत आहे; मात्र दुसरीकडे हक्काचे उत्पन्न गमावत असल्याचे दिसत आहे.