राज्यात ५५ हजार स्वस्त धान्य दुकानदार असून त्यांनी कोव्हिड-१९ कोरोना महामारीच्या काळात शासनाची मोफत धान्य योजना रेशनकार्डधारकांपर्यंत पोहचविली. शासनाकडून कोणतेही विमा कवच, कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांना कोणतीही आर्थिक मदत न मिळताना राज्यात कोरोनाच्या काळात शाासनाला मदत केली आहे. याबाबत शासनाकडे अनेकदा मदतीची मागणी करण्यात आल्याचे राज्य रेशन दुकानदार संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेने दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येऊनही त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने येत्या १ मे पासून राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकाननारांनी धान्य वाटप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मागणीबरोबरच स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा किंवा फूड प्रोग्राम अंतर्गत २७० रुपये प्रती क्विंटल प्रस्तावित केल्यप्रमाणे कमिशन मार्जीन देण्यात यावे, रेशन दुकानदारांना विमा संरक्षण व मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या कुटूंबीयांना शासकीय नोकरी व राजस्थान सरकारप्रमाणे ५० लाखांची आर्थिक मदत घोषित करावी, धान्य वाटप करताना प्रतीक्विंटल एक ते दीड किलो येणारी घट ग्राह्य धरण्यात यावी, शासकीय धान्य गुदामातून स्वस्त धान्य दुकानदारांना ५० किलो ५९० ग्रॅम वजनाचे कट्टे देण्यात यावेत, दुकानदारांना दुकानभाडे, वीज बिल, स्टेशनरी खर्च देण्यात यावा, ई-पॉझ मशीन बदलून मिळाव्यात, मोफत धान्य वितरणाचे राहिलेले कमिशन देण्यात यावे, दुकानदारांनी दिलेली हमालीची रक्कम वाहतूक कंत्राटदाराकडून देयकातून वसूल करावी अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. निवेदनावर संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डी.एन. पाटील, जनरल सेक्रेटरी चंद्रकांत यादव, राज्य उपाध्यक्ष राजेश अंबुसकर यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
--इन्फो--
कोरोना माहामारीमुळे समूह संसर्ग होऊ नये म्हणून शिधापत्रिकाधारकांचा थम न घेता दुकानदाराचा एप्रिलपासून थम घेऊन धान्य वाटप करण्याचे आदेश देण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.