नाशिक : सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांतर्गत येणारी कार्यालये, उद्योग, व्यवसाय, महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सेवायोजना कार्यालये यांनी रिक्तपदांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती लपविणाऱ्या अथवा वेळेत सादर न करणाऱ्या आस्थापनांना जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रातर्फे कायेदशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला असून, संबंधित संस्थांनी डिसेंबर २०२० अखेर आपल्या वेतनपटावर असलेल्या सर्व मनुष्यबळाची माहिती ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त अनिसा तडवी यांनी केल्या आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र व राज्य शासन यांची सर्व कार्यालये अंगिकृत उद्योग अथवा व्यवसाय अथवा महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच खासगी क्षेत्रातील २५ किंवा अधिक लोक काम करतात अशा सर्व आस्थापना, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कारखाने यांना सेवायोजन कार्यालयांना रिक्तपदांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२० पर्यंतचा तिमाही कालावधी संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच ३१ जानेवारीपर्यंत त्रैमासिक विवरणपत्र सादर करणे अनिवार्य असून, त्यासाठी संबंधित आस्थापनांनी www.rojgar.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने तपशील सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्तांनी केल्या आहेत.