शहर व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार, प्रांत अधिकाऱ्यांना अधिकार बहाल करण्यात आले असले तरी, गेल्या एप्रिल ते जून या काळात केवळ ५२ प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली असून, अवैध उत्खनन करणाऱ्यांविरूद्ध ८५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला व त्यापैकी जेमतेम ४६ लाख रुपये वसूल झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अवैध उत्खनन व त्याची वाहतूक, साठा करणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी देऊनही यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
चौकट====
नाशिकपेक्षा धुळे जिल्ह्यात अधिक कारवाई
क्षेत्रमानानुसार नाशिक जिल्हा मोठा असूनही अवैध उत्खननावर कारवाई करण्यास जिल्हा पिछाडीवर असून, नाशिक विभागातील धुळे जिल्हा सर्वात लहान असूनही नाशिकपेक्षाही दुप्पट कारवाई करण्यात आली आहे. तर जळगाव जिल्ह्याने नाशिकपेक्षा सहापट अधिक कारवाई केली आहे.
चौकट==
तलाठी, मंडळ अधिकारी दुसऱ्याच कामात व्यस्त
एकीकडे ग्रामीण भागात अवैध उत्खननाचे प्रकार वाढीस लागलेेले असताना दुसरीकडे मात्र हे रोखण्याची प्रमुख जबाबदारी असलेले तलाठी, मंडळ अधिकारी मात्र दुसऱ्याच कामात व्यस्त असल्याची बाब लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईने समोर आले आहे. त्याचाच भाग म्हणून एका आठवड्याच्या अंतराने दोन तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
(फोटो २६ टेकडी)