आदिवासी जात पडताळणीचा आदेश मागे घ्यावा

१४ जानेवारी, २०१९ ला गठीत करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशीनुसार दि. ७ जून, २०२१ला आदिवासी विकास विभागाने काढलेले शासन परिपत्रक अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अन्याय करणारे असून, सदरचे पत्र रद्द करावे. या शासन पत्राद्वारे अनुसूचित जाती, जमातीचे लोकांना जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करताना येत असलेल्या अडचणींना दूर करण्याऐवजी त्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आलेल्या आहेत. जातवैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे, यासाठी सध्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याऐवजी सर्वच प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट केलेली आहे. यामुळे आदिवासी उमेदवारांचे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी मानसिक, शारीरिक शोषण होणार असल्याने, या निर्णयाचा महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळातर्फे जाहीर निषेध नोंदविण्यात आला आहे. सदर निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हा आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळाचे जिल्हा अध्यक्ष कैलास देवरे, संतोष ठाकूर, चंद्रकांत अहिरे, महेश चव्हाण यांनी केली आहे.