विद्यापीठ कॅम्पससाठी जागेचे हस्तांतरण

६३ एकर जागा : पुणे विद्यापीठाचे उपविभागीय केंद्र दृष्टिपथातनाशिक : पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक कॅम्पससाठी शासनाने दिंडोरीजवळील सुमारे ६३ एकर जागा हस्तांतरित केल्याचे पत्र पुणे विद्यापीठाला दिले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यापीठाचे नाशिक उपविभागीय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आता नाशिकच्या लाखो विद्यार्थ्यांची सोय होणार असून, त्यांना आता पुणे येथे जाण्याची आवश्यकता राहाणार नाही. दरम्यान, विद्यापीठाने यापूर्वीच शासनाला १६५ कोटींचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला आहे. पुणे विद्यापीठाचे विभाजन करून नाशिक आणि नगरला विद्यापीठाचे उपकेंद्र करण्यात यावे असा ठराव पुणे विद्यापीठाने केला होता. त्यासाठी नाशिक आणि नगर येथे जागेचा शोध सुरू होता. नगर येथील जागेचा प्रश्न निकाली निघाला असताना नाशिकच्या जागेचा प्रश्न मात्र प्रलंबित होता. शासानाची जागा मिळण्यास निर्माण होणारी अडचण आणि ग्रामस्थांच्या अटी यामुळे जागेचा प्रश्न रखडला होता. सिद्धपिंप्री येथील जागेचा प्रश्न बारगळल्यानंतर दिंडोरी येथील आंबेदिंडोरी परिसरातील जमीन निश्चित करण्यात आली होती. या जमिनीसाठी एनओसी मिळावी यासाठी नाशिकचे सिनेट सदस्य, शिक्षक आमदार, तसेच नाशिकच्या आमदारांसह आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनीदेखील प्रयत्न केले होते. महसूल विभागाने देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. सिनेट सदस्यांनी गावात जाऊन तेथील सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीसपाटील तसेच मान्यवर गावकर्‍यांशी चर्चा करून ग्रामसभेचा ठराव मंजूर करून घेत तो शासनाकडे पाठविला होता. त्यामुळे जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने इतर सोपस्कर पार पाडून शासनाने ६३ एकर जमीन विद्यापीठाला विनामूल्य हस्तांतरित करीत असल्याचे पत्र धाडले. त्यामुळे आता विद्यापीठाचे उपविभागीय केंद्र लवकरच कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मेाकळा झाला आहे. सामूहिक प्रयत्नांना यशनाशिक उपकेंद्रासाठी जागा मिळावी यासाठी सिनेट सदस्य, आमदार तसेच विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे, परीक्षा नियंत्रक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड यांच्याबरोबरच दिंडोरी ग्रामपंचायत तसेच असंख्य लोकांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच जागा मिळाली आहे. मनविसेचेही प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले. पालकमंत्री, महसूलमंत्री, शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार यांनीही मोलाचे सहकार्य केले. सर्वाच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे जागेचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. नाशिकला औद्यगिक वसाहत असल्याने वाणिज्य, व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी शाखांच्या विस्तारासाठी प्रथम प्राधान्य देणार आहोत. - प्रा. हरिष आडके, सिनेट सदस्य, पुणे विद्यपीठ