उद्या महासभेत प्रस्ताव : शासनाच्या निर्णयानंतरच होणार मार्ग मोकळा

सहापट टीडीआरचा चेंडू आता शासनाच्या कोर्टात

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील तपोवन परिसरातील १५७.९० एकर जागेचे साधुग्रामसाठी भूसंपादन करण्यासंदर्भात महापालिकेने जागामालकांना एकास सहा सिंहस्थ टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आणि त्यावर मागविलेल्या हरकतींवर आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासमोर गेल्या बुधवारी सुनावणी होऊन आठ जागामालक शेतकऱ्यांच्या संमतीनंतर सदरचा प्रस्ताव मंगळवारी (दि.२०) होणाऱ्या महासभेत मंजुरीसाठी मांडला जाणार असून, महासभेच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. शासनाच्या निर्णयानंतरच साधुग्रामसाठी कायमस्वरूपी घ्यावयाच्या जागेबाबतचा मार्ग मोकळा होणार आहे. गेल्या बुधवारी एकाच सहापट टीडीआर देण्यासंबंधी सुनावणी झाली त्यावेळी प्राप्त १२ तक्रारदारांपैकी ९ हरकतदारांनी हजेरी लावत आपली बाजू मांडली असता त्यात आठ जागामालक शेतकऱ्यांनी सहापट सिंहस्थ टीडीआरला संमती दर्शवित १५ मार्चपर्यंत महापालिकेने जागा ताब्यात घेण्याची विनंती केली होती. याशिवाय सर्व जागामालकांनी जागा जाणार असल्याने उपजीविकेसाठी मुंबई-आग्रारोड, औरंगाबादरोड याठिकाणी रस्त्यालगत व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि सध्याच्या जागांवर असलेली निवासी घरे जैसे थे ठेवत ती आरक्षणातून वगळावी, अशी मागणीही आयुक्तांकडे केली होती. हरकतदार अ‍ॅड. पी. बी. लोखंडे यांनी मात्र सहापट टीडीआर देणे योग्य नसल्याची तक्रार केली, तर एक हरकत सुनावणी संपल्यानंतर आयुक्तांकडे प्राप्त झाली होती. आमदार देवयानी फरांदे यांनीही स्वतंत्र पत्र देत साधुग्रामच्या जागेकरिता देण्यात येणारा टीडीआर हा सी झोनचा आहे. तो डी झोनसाठी वापरता येतो. महापालिका जर जागामालक शेतकऱ्यांना वाढीव टीडीआर देणार असेल तर त्यामुळे सी आणि डी झोनमध्ये टीडीआर जादा होणार आहे. परिणामी, त्याची किंमत कमी होऊन शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. त्यामुळे सदर सी झोनमधील टीडीआर बी, सी आणि डी झोनमध्ये वापरण्यास परवानगी द्यावी. तो सर्वत्र वापरण्यास मुभा दिल्यास शेतकऱ्यांचाही फायदा होईल आणि नागरिकांनाही स्वस्त दरात घरे उपलब्ध होऊ शकतील, असे पत्र दिले होते. नगररचना विभागाने सुनावणीनंतरचा प्रस्ताव तयार करून तो येत्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला असून, महासभेच्या मान्यतेनंतर शासनाकडे सदरचा प्रस्ताव रवाना केला जाणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरातील १५७.९० एकर जागेचे कायमस्वरूपी संपादन करण्याचा विषय महासभेवर आला असता महापालिकेने सुरुवातीला एकाच दहा सिंहस्थ टीडीआर देण्यास मान्यता दिली होती. परंतु विकास नियंत्रण नियमात बदल करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्देशानंतर दि. १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या महासभेत पुन्हा एकदा प्रस्ताव मांडण्यात येऊन महासभेने संबंधित जागामालक शेतकऱ्यांना एकाच सहा प्रमाणात सिंहस्थ टीडीआर देण्याचा निर्णय घोषित केला होता. याचबरोबर संबंधित शेतकऱ्यांनी टीडीआर घेण्यास नकार दिल्यास त्यांना पैसे देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची राहील, असेही महासभेने स्पष्ट केले होते. आता पुन्हा एकदा महासभेवर सदरचा प्रस्ताव मांडला जाणार असून, महासभेची त्याला मंजुरी मिळणे निश्चित आहे. महासभेकडून शासनाच्या कोर्टात चेंडू टोलवला जाणार आहे. मात्र, शासन एकाच सहापट टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देईल की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. नगररचना विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकाच तीनच्यावर टीडीआर देता येत नाही आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर राज्यात अन्यत्र कुठे दिल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे शासन नेमका काय निर्णय घेते यावरच साधुग्रामसाठी कायमस्वरूपी जागा संपादन करण्याचा विषय अवलंबून आहे. (प्रतिनिधी)