तिसऱ्या दिवशीही नर्मदा बचावचे आंदोलन सुरूच

तिसऱ्या दिवशीही नर्मदा बचावचे आंदोलन सुरूच

नाशिकरोड : नर्मदा बचाव आंदोलक व शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना जमीन दाखविणे कार्यक्रम व कालावधीबाबत दिलेल्या प्रस्तावाबाबत मतभिन्नता असल्याने शुक्रवारी तिसऱ्या दिवशी ठिय्या आंदोलन सुरूच होते. घोषित-अघोषित प्रकल्पबाधितांची संख्या, महाराष्ट्रात जागेची उपलब्धता, तुकड्या-तुकड्याने विखुरलेली असलेली जमीन अशा काही कारणांवरून पुनर्वसनाचा प्रश्न ताणला जाण्याची शक्यता आहे.नर्मदा काठच्या आदिवासींचा पुनर्वसनाचा प्रश्न व इतर विविध मागण्यांसाठी नर्मदा बचावच्या नेत्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी बांधवांनी बुधवारी दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर कुठलीही पूर्वसूचना न देत धडक मारून विभागीय आयुक्तांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. गुरुवारी शासनाच्या वतीने विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले व आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर, आंदोलक यांच्यात एका सभागृहामध्ये तब्बल साडेआठ तास चर्चा झाली. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन दाखविण्याच्या मुद्यावरून शासन व नर्मदा आंदोलनाचे नेते यांच्यात एकमत न झाल्याने ठिय्या आंदोलन व चर्चेची पुढील फेरी सुरू होती. विभागीय आयुक्तांच्या दालनासमोर आंदोलनास बसलेले आंदोलक गुरुवारी रात्री विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या प्रवेश द्वाराबाहेर येऊन बसले.नर्मदा बचावच्या प्रतिनिधींनी शासनाने २७ एप्रिलपासून जुलै अखेरपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना जमीन दाखविण्याचा जो कार्यक्रम निश्चित केला आहे त्याला कडाडून विरोध करत शुक्रवारी ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवले. दुपारी १ वाजेच्या सुमारास विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्या सोबत नर्मदा आंदोलनाचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली. डवले यांनी २७ एप्रिलपासून जुलै अखेरपर्यंत प्रकल्पबाधितांना जमीन दाखविण्याच्या कार्यक्रमाचे नियोजन स्पष्ट केले. मात्र त्याला आंदोलनाच्या मेधा पाटकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. जमीन दाखविण्याचा कालावधी व केलेले नियोजन चुकीचे आहे. पावसाळा सुरू झाला तर जमीन बघण्यास कोणी येणार नाही. जमीन दाखविण्याच्या ३ नोटीस बजावल्या व संबंधित जमीन बघण्यास आला नाहीतर त्या जागेच्या सातबाऱ्यावर संबंधितांचे नाव लावुन टपालाद्वारे कागदपत्रे पाठवितात हे मान्य नाही. गाव व त्यातील प्रकल्पबाधित यांना एका ठिकाणी पुनर्वसन करायचे असेल तर तुकड्या-तुकड्याने जागा नको अशी भूमिका पाटकर व इतरांनी घेतली. त्यामुळे दोन-अडीच तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरली. डवले यांनी आंदोलनाच्या प्रतिनिधींना तुमचे जमीन बघणे कार्यक्रमांचे नियोजन लेखी स्वरूपात देण्याचे सांगितले.