मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत ठोस निर्णय नाहीच

नाशिक : जिल्हा बॅँकेला सरकारकडून ठोस मदतीचा निर्णय मात्र अधांतरीच राहिल्याचे समजते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला राज्य शिखर बॅँकेने त्यांच्या पुनर्गठनाचा निधी देण्याबरोबरच जिल्हा बॅँकेच्या १७८ कोटींच्या ठेवींपैकी आवश्यक ती मदत द्यावी, असे तोंडी आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार खात्याला दिल्याची माहिती जिल्हा बॅँक अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी दिली. मात्र जिल्हा बॅँकेला सरकारकडून ठोस मदतीचा निर्णय मात्र अधांतरीच राहिल्याचे समजते.विधानसभेचे विशेष अधिवेशन सुरू असल्याने जिल्हा बॅँकेचे शिष्टमंडळ सोमवारी (दि. २२) सकाळपासूनच विधानभवनात पोहोचले होते. सायंकाळी सहाच्या सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कक्षात जिल्हा बॅँक संचालकांचे शिष्टमंडळ तसेच सहकार खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या बैठकीस हजर होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा बॅँकेची एकूण आर्थिक परिस्थिती समजून घेऊन जिल्हा बॅँकेला कोणत्या स्वरूपात आर्थिक मदत करता येईल, याबाबत सहकार खात्याकडून माहिती घेतल्याचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी सांगितले. जिल्हा बॅँकेने पुनर्गठन केलेल्या ४७ कोटींच्या कर्जापैकी राज्य शिखर बॅँकेने सात कोटींचा परतावा दिला असून, उर्वरित ३९ कोटी परत देण्याबाबत जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांनी मागणी केली. मात्र जिल्हा बॅँकेने वाटप केलेल्या २२०० कोटींच्या पीककर्जाची वसुली कमी असल्याने पुनर्गठनाची उर्वरित रक्कम देता येणार नाही, असा पवित्रा नाबार्डने घेतल्याचे सहकार खात्याने स्पष्ट केले. बैठकीस आमदार सीमा हिरे, बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, जिल्हा बॅँक संचालक गणपतराव पाटील, राज्य शिखर बॅँकेचे अध्यक्ष एल. एम. सुखदेवे तसेच सहकार खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.शंभर कोटी रुपयांची मागणीजिल्हा बॅँकेच्या १७८ कोटींच्या ठेवी राज्य शिखर बॅँकेकडे असून, त्यातील किमान शंभर कोटींची रक्कम तरी जिल्हा बॅँकेला द्यावी, अशी मागणी संचालक परवेज कोकणी, शिरीषकुमार कोतवाल यांनी केली. त्यावर सहकार खात्याला याबाबत आवश्यक ती मदत करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.