याप्रसंगी शिक्षण उप-संचालक नितीन उपासनी यांच्याशी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयात जमिनीवर बसूनच चर्चा केली. यावेळी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक श्रीमती वैशाली झनकर, लेखाधिकारी मनीष कदम उपस्थित होते. तीन तास चाललेल्या चर्चेत, वेतन पथक कार्यालयातील वेतनास होणारा विलंब, मेडिकल बिले व पुरवणी बिले गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत, शालार्थ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून किरकोळ त्रुटी काढून पैशांची मागणी केली जाते, काही शाळांचे वेतन काढण्यात आले तर काही शाळांचे अडवून ठेवण्यात आले. लेखाधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. यासह शिक्षणाधिकारी कार्यालयासंदर्भात पदाधिकाऱ्यांनी अनेक गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी उपस्थित केल्या. वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे अनेक प्रस्ताव गेल्या अनेक महिन्यांपासून धूळ खात आहेत. दोन-दोन वर्षांपासून पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, अशा तक्रारीही यावेळी करण्यात आल्या. चर्चेअंती जिल्ह्यातील जवळपास ८० टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुख्याध्यापक खात्यावर मंगळवारपर्यंत वर्ग करण्यात येईल तसेच राहिलेल्या शाळांचे वेतन पाच तारखेनंतर वर्ग करण्यात येईल, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले, तसेच शिक्षण अधिकारी कार्यालयातील तक्रारीबाबत येत्या दोन दिवसात शिक्षणाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र बैठक घेण्याचेही झनकर यांनी सांगितले. याप्रसंगी जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे कार्याध्यक्ष साहेबराव कुटे, कार्यवाह आर. डी. निकम, नीलेश ठाकूर, त्र्यंबक मार्तंड, जयेश सावंत, डी.के पवार, डी आर.पठाडे, सुनील पवार, यशवंत ठोके, राजेंद्र शेळके, दत्ता वाघे पाटील, शरद निकम, मधु भांडारकर, कोरडे, हरिकृष्ण सानप आदी जिल्हाभरातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
इन्फो
त्रिसदस्यीय चौकशी समिती
वेतन पथक कार्यालयातील गंभीर तक्रारीची शिक्षण उपसंचालक यांनी दखल घेऊन तत्काळ त्रिसदस्यीय समितीमार्फत वेतन पथक कार्यालयाची सात दिवसाच्या आत चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले. वरिष्ठ लेखाधिकारी मनीष कदम यांना चौकशी समितीचे प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले.