नाशिक : मोबाइल कंपन्यांना टॉवर्सच्या मिळकत कराची रक्कम महापालिकेला अदा करावीच लागणार असून, कराबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत महापालिकेने स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशित केले असल्याची माहिती महापालिकेचे उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर यांनी दिली. महापालिकेने थकबाकीदार असलेल्या मोबाइल कंपन्यांचे सुमारे २७ टॉवर्स जप्त करत सील केले होते. परंतु, महापालिकेच्या या कारवाईविरोधी जीटीएल आणि चेन्नई इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापालिकेच्या या कारवाईला स्थगिती देत संबंधित टॉवर्सची वीजजोडणी पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, शुक्रवारी (दि.२४) न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने संबंधित मोबाइल कंपन्यांना महापालिकेचा कर भरावाच लागेल, असे स्पष्ट केले. मात्र, सदर कर आकारणीबाबत काही आक्षेप असेल तर संबंधित कंपन्यांची सुनावणी महापालिकेने घ्यावी. सुनावणीत समाधान न झाल्यास कंपन्यांना न्यायालयात दाद मागण्यास मुभा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याशिवाय, न्यायालयाने जीटीएल कंपनीने महापालिकेला ५० लाख रुपयांची रक्कम अदा करावी, असेही आदेशित केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेला दिलासा लाभला असून, मोबाइल कंपन्यांच्या टॉवर्सची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, जीटीएल कंपनीची सुनावणी येत्या ५ एप्रिलला तर अ‍ेटीसी कंपनीची सुनावणी येत्या २८ किंवा २९ मार्च रोजी घेण्यात येणार असल्याचे दोरकूळकर यांनी सांगितले.
मोबाइल कंपन्यांना कर भरणा अपरिहार्यच
By admin | Updated: March 25, 2017 23:30 IST