भूदान चळवळीतील जमिनीचे संशयास्पद वाटप

नाशिक : आचार्य विनोबा भावे यांनी भूमिहिनांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी देशभर पदयात्रा काढून गोळा केलेली भूदान चळवळीत मिळालेली कोट्यवधी रुपये किमतीची सुमारे २८ एकर जमीन तब्बल ७० वर्षांनंतर एका व्यावसायिकाच्या ताब्यात देण्याचा संशयास्पद प्रकार उघडकीस आला असून, महसूल विभागाच्या अधिकाºयांनी निव्वळ एका साध्या पत्राच्या आधारे या जमिनीच्या लावलेल्या विल्हेवाटीतून सरकारच्या महसुलाचेही नुकसान झाले आहे.

ठळक मुद्देकोट्यवधी किंमत : इगतपुरी तालुक्यातील प्रकारशासनाच्या महसुलाचेही नुकसान

नाशिक : आचार्य विनोबा भावे यांनी भूमिहिनांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी देशभर पदयात्रा काढून गोळा केलेली भूदान चळवळीत मिळालेली कोट्यवधी रुपये किमतीची सुमारे २८ एकर जमीन तब्बल ७० वर्षांनंतर एका व्यावसायिकाच्या ताब्यात देण्याचा संशयास्पद प्रकार उघडकीस आला असून, महसूल विभागाच्या अधिकाºयांनी निव्वळ एका साध्या पत्राच्या आधारे या जमिनीच्या लावलेल्या विल्हेवाटीतून सरकारच्या महसुलाचेही नुकसान झाले आहे.नाशिक-मुंबई महामार्गावरील इगतपुरी शहराला लागून असलेल्या तळवाडे बुद्रूक येथील ही जागा आहे. एकीकडे मूठभर जमीनदारांच्या ताब्यात असलेली हजारो एकर जमीन व दुसरीकडे भूमिहीन मजुरांची होणारी उपासमार पाहून आचार्य विनोबा भावे यांनी १९५१ मध्ये देशपातळीवर पदयात्रा काढून जमीनदारांना आपल्या ताब्यातील काही जमीन भूदान चळवळीला द्यावी, असे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्टÑ, बिहार अशा विविध राज्यातून प्रतिसाद मिळाला व सुमारे ४७ लाख हेक्टर जागा भूदान चळवळीला मिळाली होती. त्यातील २५ लाख हेक्टर जागा भूमिहिनांना वाटप करण्यात आली व उर्वरित जागा चळवळीच्या ताब्यात होती, नंतर मात्र ती सरकारने ताब्यात घेतली आहे. भूदान चळवळीत मिळालेली जागा निव्वळ ज्याच्याकडे एक गुंठाही जागा नाही, असा भूमिहिनाला त्या जागेचा शेतीसाठी उपयोग करून कुटुंबीयाचा उदरनिर्वाह करता यावा अशांनाच वाटप करण्याची अट होती. परंतु ही चळवळ नामशेष झाल्यानंतर भूदान समितीच्या ताब्यात गेलेल्या या जमिनीच्या वाटपाबाबत शासन पातळीवर संदिग्धता निर्माण झाली. नेमका त्याचाच आधार घेत इगतपुरीच्या तत्कालीन तहसीलदाराने महाराष्टÑ ग्रामदान नव निर्माण समिती (भूदान यज्ञ समिती)च्या साध्या पत्रान्वये तळेगाव बुद्रूक येथील सर्व्हे नंबर ३१७ मधील ६.४० हेक्टर व सर्व्हे नंबर ३१६ मधील ४.३८ अशी सुमारे १२.१० हेक्टर जमीन सुरिंदरपाल सिंग ब्राइट यांच्या नावे करण्याचे आदेश सन २०१४ मध्ये दिले आहेत.राष्टÑीय महामार्गाला लागून असलेल्या तळेगाव येथे सध्या जमिनींचे दर एकरी ३५ लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत असून, भूदान समितीच्या पत्राद्वारे ब्राइट यांच्या नावे केलेल्या जमिनीची किंमत कोट्यवधीच्या घरात असून, तहसीलदारांनी ज्या समितीच्या पत्रावरून जमिनीचे वाटप केले ती समिती सध्या अस्तित्वात आहे किंवा नाही याची खात्री केलेली नाही, शिवाय भूदान चळवळ कायद्याची पडताळणीही उपलब्ध कागदपत्रांवरून केलेली दिसत नाही.विशेष म्हणजे भूदान समितीच्या ताब्यात तब्बल ७० वर्षे असलेली जमीन पडीक असल्याचे दाखविण्यात आले असून, महाराष्टÑ जमीन महसूल कायद्यान्वये तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ पडीक असलेली जमीन शासन जमा करण्याची तरतूद असताना इतकी वर्षे या जमिनीचा शोध का लागला नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.कुठल्याही कराची आकारणी नाही जाणकारांच्या मते भूदान चळवळीतील जमीन आता तो कायदा रद्द झाल्याने अन्य व्यक्तीला वाटप करता येत नाही, असे असतानाही सातबारा उताºयावर सुरिंदरसिंग पालसिंग ब्राइट यांचे नाव कसे काय लागू शकते, असा प्रश्न केला जात आहे. शिवाय जमिनीवर नाव लावताना कोणत्याही कराची आकारणी करण्यात आली नाही की, स्टॅम्पड्युटी भरण्यात आलेली नसल्याने शासनाच्या महसुलाचेही नुकसान झाल्याचे मानले जात आहे.