नाशिक : महापालिकेने वृक्षलागवडीसंबंधी आजवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला सादर केल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवरून त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे वृक्षतोडीस आणखी दोन आठवडे स्थगिती राहणार आहे. महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्याच निर्देशानुसार, गंगापूररोड, दिंडोरीरोड, पेठरोड आदि भागांत रस्त्यात अडथळा ठरणाºया वृक्षांची तोड करण्यास प्रारंभ केला होता. परंतु, महापालिकेकडून रस्त्यांत अडथळा न ठरणारेही वृक्ष तोडले जात असल्याची तक्रार पर्यावरणवाद्यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन केली होती. महापालिकेने सुमारे ३७५ वृक्षांपैकी सुमारे दोनशे वृक्षांची तोड करत रस्ते मोकळे केले आहेत. महापालिकेच्या या मोहिमेचे एकीकडे परिसरातील स्थानिक रहिवाशांकडून स्वागत होत असताना पर्यावरणवाद्यांनी मात्र महापालिकेच्या या वृक्षतोड मोहिमेस हरकत घेतली. त्याविरुद्ध पर्यावरणप्रेमी ऋषिकेश नाझरे आणि मानव उत्थान मंचने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने महापालिकेच्या वृक्षतोडीला स्थगिती दिली होती व सद्यस्थितीतील वृक्षलागवडीसंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेने आतापर्यंत केलेली वृक्षलागवड, वृक्षांचे पुनर्रोपण, कोणत्या प्रकारच्या व जातीच्या वृक्षांची केलेली तोड याची माहिती सोमवारी (दि.१०) प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सादर केली. महापालिकेच्या या प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी मुदत मागितली असता न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली. त्यामुळे दोन आठवड्यांपर्यंत वृक्षतोडीस स्थगिती कायम राहणार आहे.
वृक्षतोड करण्यास स्थगिती कायम
By admin | Updated: April 11, 2017 21:15 IST